एका राजीनाम्याने सीजेपीचे आंदोलन थांबू शकते, पण मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधानांच्या पाठीशी का उभे

CJP निषेध: देशभरात गाजत असलेला नीट पेपरफुटीचा (NEET Paper Leak Case) मुद्दा आता केवळ शैक्षणिक उरलेला नसून एका मोठ्या राजकीय संघर्षात रूपांतरित झाला आहे. ‘नीट-युजी’ (NEET-UG) वादानंतर विरोधी पक्ष आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. मात्र, केंद्र सरकार ही मागणी कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यास तयार नाही. हे केवळ एका व्यक्तीला वाचवण्याचे प्रकरण नसून त्यामागे मोदी सरकारची मोठी राजकीय, प्रशासकीय आणि कायदेशीर गणिते आहेत. एका राजीनाम्यामुळे आंदोलन थंबू शकते हे माहीत असूनही मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पाठीशी का खंबीरपणे उभे आहे? जाणून घ्या त्यामागील 7 प्रमुख कारणे…

1. व्यक्ती नव्हे, तर व्यवस्था ही सरकारची भूमिका

पेपरफुटी ही संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटी आहे, यात केवळ एका व्यक्तीचा दोष नाही, अशी भूमिका सरकारने सुरुवातीपासून घेतली आहे. जर विरोधकांच्या आणि आंदोलकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारला, तर सरकारच्या धोरणांचे हे अपयश मानले जाईल. तसेच भविष्यात प्रत्येक संकटाच्या वेळी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याचे नैतिक बळ विरोधकांना मिळेल.

2. राजकीय समीकरणे आणि ओडिसातील मोठा ओबीसी चेहरा

धर्मेंद्र प्रधान हे भारतीय जनता पक्षाचे अत्यंत प्रभावशाली ओबीसी नेते आहेत. ओडिसामध्ये (Odisha) भाजपने मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाचे ते मुख्य शिल्पकार मानले जातात. अशा मातब्बर नेत्याला पदावरून हटवल्यास पक्षाच्या मोठ्या जनाधार असलेल्या वर्गात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. तसेच लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकारला सहकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत असताना, आपल्याच एका प्रमुख मंत्र्याचा बळी देणे पक्षाच्या अंतर्गत मनोबलासाठी घातक ठरू शकते.

3. ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ आणि नवीन कायद्याच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः “दोषींना सोडले जाणार नाही” असे सांगत प्रकरणाच्या जलद सुनावणीसाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच जून 2024 मध्ये 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद असलेला सार्वजनिक परीक्षा कायदा लागू करण्यात आला. अशा परिस्थितीत शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्यास सरकारच्या सुधारणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

4. विरोधकांची एकजूट

काँग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा यांसारख्या सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांसह सीजेपी देखील या मुद्द्यावर पूर्णपणे एकत्र आले आहेत. जर सरकारने या राजकीय दबावापुढे मान झुकवली, तर आगामी काळात प्रत्येक अधिवेशनात विरोधक मंत्र्यांच्या राजीनाम्याला आपले मुख्य हत्यार बनवतील, ज्यामुळे सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

5. संसदेतील सरकारची भूमिका

सरकारला या मुद्द्यावर संसदेत नियम 193 अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा हवी होती, जिथे मतदानाची सोय नसते. मात्र, विरोधक कामकाज रोखून नियम 267 अंतर्गत तातडीने चर्चेची मागणी करत होते. सरकारने ही राजकीय कोंडीही नियमांच्या आधारे पार पाडली. अशा स्थितीत जर आता राजीनामा दिला गेला, तर संसदेत आपले स्पष्टीकरण मांडण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे मानले जाईल.

6. थेट कायदेशीर जबाबदारी सिद्ध झालेली नाही

सीबीआय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील चौकशीत धर्मेंद्र प्रधान यांचा थेट कोणताही निष्काळजीपणा किंवा सहभाग आढळलेला नाही. पेपरफुटी हा स्थानिक स्तरावरील दलाल आणि काही अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारी कट आहे. अशा वेळी कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय कॅबिनेट मंत्र्याला हटवणे प्रशासकीय तत्त्वांच्या विरोधात ठरेल.

7. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला होता आणि पेपरफुटीचा विस्तार संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणावर झालेला नाही, असा निष्कर्ष काढला होता. न्यायालयाने केवळ व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या या संतुलित भूमिकेनंतर केवळ राजकीय विरोधापोटी मंत्र्यांचा राजीनामा घेणे सरकारला तर्कसंगत वाटत नाही.

एकूणच, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा न देणे ही मोदी सरकारची केवळ एका मंत्र्याला वाचवण्याची धडपड नसून, आपली राजकीय रणनीती, संस्थात्मक सुधारणांची विश्वासार्हता आणि प्रशासकीय अधिकार टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकार आणि विरोधकांमधील हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा

Abhijeet Dipke: ‘आज मी जंतर-मंतरवर दिसलो नाही तर…’; अभिजीत दिपकेंचा आंदोलकांना महत्त्वाचा मेसेज, नेमकं काय म्हणाले?