कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, केंद्र सरकारने दिली भेट, GPF वर 7.1% व्याजदर कायम.

नवी दिल्ली: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने जुलै ते सप्टेंबर 2026 या तिमाहीसाठी जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) वरील व्याज दर 7.1 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन दर 1 जुलै 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लागू असतील.

कोणत्या फंडांवर ७.१% व्याजदर लागू होईल?

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा ७.१ टक्के व्याजदर फक्त जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF)पुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचे फायदे अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी (CPF), ऑल इंडिया सर्व्हिसेस प्रॉव्हिडंट फंड आणि सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इतर तत्सम भविष्य निर्वाह निधीच्या खातेधारकांना देखील उपलब्ध होतील. यामुळे विविध शासकीय विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना समान दराने व्याजाचा लाभ मिळत राहणार आहे.

GPF म्हणजे काय?

जनरल प्रॉव्हिडंट फंड ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार केलेली दीर्घकालीन बचत योजना आहे. यामध्ये कर्मचारी त्यांच्या पगाराचा काही भाग नियमितपणे जमा करतात. सेवेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर किंवा सेवानिवृत्तीच्या वेळी, कर्मचाऱ्यांना जमा केलेल्या मूळ रकमेसह व्याजासह संपूर्ण रक्कम मिळते. त्यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी GPF हा महत्त्वाचा आधार मानला जातो.

प्रत्येक तिमाहीत व्याजदरांचे पुनरावलोकन

केंद्र सरकार दर तिमाहीत GPF आणि इतर लहान बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेते. मात्र, यावेळी सरकारने जुलै-सप्टेंबर 2026 या तिमाहीसाठी व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. याच कालावधीसाठी, PPF, सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) यांसारख्या लहान बचत योजनांवरील व्याजदर देखील पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत.

ईपीएफचा व्याजदर वेगळा आहे

संघटित खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यरत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) चा व्याज दर GPF पेक्षा वेगळा आहे. सध्या EPF वर ८.२५ टक्के व्याज दिले जात आहे. हा दर 2023-24 या आर्थिक वर्षात सुधारित करण्यात आला आणि सध्या त्यानुसार लागू आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी या निर्णयाचा अर्थ काय?

GPF व्याजदर ७.१ टक्के ठेवल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन बचतीवर स्थिर परतावा मिळत राहील. ज्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती जवळ आली आहे त्यांच्यासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण व्याजाचा थेट परिणाम त्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीवर होतो.