विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा : पेपरफुटीच्या आरोपींना आता जलद शिक्षा, चार राज्यांमध्ये जलदगती न्यायालयांची तयारी

यापुढे पेपर फुटणार नाहीत! चार राज्यांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन होणार, रोज होणार सुनावणी आणि कडक शिक्षा

पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांमुळे केंद्र सरकारने आता कठोर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर पेपरफुटी प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या न्यायालयात दररोज खटल्यांची सुनावणी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून प्रदीर्घ कायदेशीर वाद लवकर संपतील आणि दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा होईल. विद्यार्थ्यांचा विरोध आणि परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकतेबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
चार राज्यांमध्ये जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तयारी

मिळालेल्या माहितीनुसार, जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव चार राज्यांच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आला आहे. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांव्यतिरिक्त मध्य प्रदेश, कलकत्ता आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राचा समावेश आहे. पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरप्रकार यासंबंधीची प्रकरणे प्राधान्याने जलद सुनावणीसाठी घेतली जातील. संबंधित राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालय यांच्याशी सरकारकडून चर्चाही झाली आहे.
NEET सह अनेक परीक्षा प्रकरणे कायद्याच्या कक्षेत येतात

पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 'द पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) कायदा, 2024' लागू केला होता. हा कायदा 21 जून 2024 पासून लागू झाला आणि UPSC, SSC, RRB, IBPS, केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि NTA यांसारख्या संस्थांद्वारे आयोजित परीक्षांचा समावेश होतो. नुकत्याच झालेल्या NEET पेपर लीक प्रकरणांसह परीक्षेत अयोग्य माध्यमांच्या वापराशी संबंधित प्रकरणे देखील या कायद्यांतर्गत येऊ शकतात. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाच्या हद्दीत असे अनेक गुन्हे दाखल झाल्याचे समोर आले आहे.

आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही!

पेपर लीकमध्ये सहभागी असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना दिले आहेत…— नरेंद्र मोदी (@narendramodi) 23 जुलै 2026

पीएम मोदी म्हणाले – दोषींना योग्य ती शिक्षा दिली जाईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर घोषणा केली की पेपर लीकमध्ये सहभागी असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा देण्यासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन केले जाईल. दैनंदिन सुनावणीमुळे खटल्यांचा जलद निपटारा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि दोषींना दीर्घकाळ कायदेशीर प्रक्रियेचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार नाही. या निर्णयामुळे पेपर फुटणाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांचा देशाच्या परीक्षा पद्धतीवरचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.