बंगालमध्ये लाखो बनावट जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घडला प्रकार : शुभेंदु अधिकारी सरकार अॅक्शन मोडमध्ये

पश्चिम बंगालमध्ये चालू वर्षी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठा घोटाळा घडल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीपूर्वी राज्यात एसआयआर प्रक्रिया झाली होती, आता यात जन्म अन् मृत्यू प्रमाणपत्रांवरून एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. 2025 मध्ये अचानक मोठ्या संख्येत जन्मप्रमाणपत्रं जारी करण्यात आली. त्यावेळी राज्यात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार होते. आता याप्रकरणी शुभेंदु अधिकारी सरकारने पूर्ण राज्यात सखोल तपासणीचे आदेश दिले आहेत.

वृत्तसंस्था, कोलकाता

याप्रकरणी प्रशासन पूर्णपणे अॅक्शन मोडमध्ये आहे. जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांशी निगडित सर्व रजिस्टर्स जप्त करण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून राखण्यात येणाऱ्या सर्व रजिस्टर्सना एकत्र केले जात आहे. डाटा प्राप्त केल्यावर दोन ते तीन दिवसांमध्ये रजिस्टर स्थानिक संस्थांना परत करण्यात येतील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

बंगालचे मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल यांनी या पूर्ण चौकशी प्रक्रियेला ‘शुद्धीकरण अभियान’ ठरविले आहे. खऱ्या अन् बनावट प्रमाणपत्रांची ओळख पटविण्यासाठी पुढील तीन ते चार महिन्यांपर्यंत या डाटाची पडताळणी करण्यात येईल.

1.8 लाख पोत प्रमाणपत्रे

मुख्य सचिव अग्रवाल यांच्यानुसार एका प्रारंभिक पडताळणीतच (टेस्ट चेक) मोठ्या संख्येत बनावट प्रमाणपत्रं मिळण्याची पुष्टी झाली आहे. पडताळणी करण्यात आलेल्या 46,998 ‘डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट’पैकी (विलंबाने तयार करविण्यात आलेले प्रमाणपत्र) कमीतकमी 11,390 बनावट आढळून आली आहेत. तर जवळपास 11 लाख 24 हजार डिजिटाइज्ड प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली असता त्यातील सुमारे 1 लाख 80 हजार प्रमाणपत्रं बनावट निघाली आहेत. केवळ दक्षिण 24 परगणा येथील काकद्वीप आणि दार्जिलिंगच्या माटीगाडा या दोन ठिकाणीच 4000 ते 6000 दरम्यान अशी संशयास्पद प्रमाणपत्रं जारी करण्यात आली होती.

अधिकाऱ्यांनाच अधिकार

या घोटाळ्याच्या दरम्यान राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. आतापासून केवळ अधिकृत शासकीय अधिकारीच जन्म अन् मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करू शकणार असे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे भविष्यात उत्तरदायित्व सहजपणे निश्चित करता येऊ शकेल असे सरकारचे मानणे आहे.

तीन जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक गैरप्रकार

प्रमाणपत्र जारी होण्याचा सर्वात मोठा आकडा तीन मुस्लीमबहुल जिल्हे मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूरमध्ये दिसून आला आहे. मुस्लीमबहुल जिल्हे आणि विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एसआयआर  दरम्यान मतदार यादीतून नावं वगळण्याची प्रकरणेही तुलनेत अधिक राहिली आहेत.

अचानक कसा वाढला आकडा?

2025मध्ये जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या दरात अनपेक्षित वाढ झाल्याची साक्ष आकडेवारीच देत आहे.

2023 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एकूण 1,21,453 जन्म प्रमाणपत्रं जारी करण्यात आली होती.

2024सालामध्ये जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आकडा वाढून 3,81,591 वर पोहोचला होता.

2025 मध्ये मोठी वाढ, पश्चिम बंगालमध्ये 10,50,441 जन्म प्रमाणपत्रं जारी केली गेली.