न्युज डेस्क- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनला (EU) कडक इशारा दिला असून, अमेरिकन टेक कंपन्यांवर होणाऱ्या कारवाईला अमेरिकाही उत्तर देईल. युरोपियन कमिशनने गुगलवर जवळपास $1 बिलियनचा दंड ठोठावल्यानंतर हे विधान आले आहे. युरोप सतत अमेरिकन कंपन्यांना लक्ष्य करत आहे आणि हा ट्रेंड थांबवला नाही तर युरोपीय देशांना खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला. त्यांनी संकेत दिले की यूएस नवीन टॅरिफ आणि EU विरुद्ध व्यापार तपासणी सुरू करू शकते.
युरोपियन कमिशनने गुगलवर डिजिटल मार्केट ऍक्टचे (डीएमए) उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत हा दंड ठोठावला आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की Google त्याच्या शोध इंजिनमध्ये स्वतःच्या खरेदी, प्रवास आणि इतर सेवांना प्राधान्य देते, तर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या सेवा मागे दाखवल्या जातात. युरोपियन युनियनच्या मते, हे निष्पक्ष स्पर्धेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे आणि यामुळे बाजारातील इतर कंपन्यांचे नुकसान होते.
याशिवाय आयोगाने गुगलच्या प्ले स्टोअरच्या धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. असा आरोप आहे की कंपनी ॲप डेव्हलपरना त्यांच्या ग्राहकांना इतर प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या चांगल्या ऑफर किंवा कमी किमतींबद्दल माहिती देण्यापासून प्रतिबंधित करते. युरोपियन कमिशनचा असा विश्वास आहे की यामुळे ग्राहकांच्या निवडी मर्यादित होतात आणि डिजिटल मार्केटमधील स्पर्धेवर परिणाम होतो. युरोपियन युनियनने गुगलला त्यांचे बिझनेस मॉडेल आणि धोरणे बदलण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. जर कंपनीने निर्धारित वेळेत आवश्यक ते बदल केले नाहीत तर, तिला दररोजच्या जागतिक उलाढालीच्या 5 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त दंड आकारला जाऊ शकतो. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की अमेरिका ही युरोपची “पिगी बँक” नाही. अमेरिकन टेक कंपन्यांकडून प्रचंड दंड वसूल करून युरोपियन युनियन आपले आर्थिक हित साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकन कंपन्यांसोबतचे असे वर्तन त्यांच्या प्रशासनात मान्य केले जाणार नाही आणि गरज पडल्यास अमेरिका त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देईल.
अमेरिका युरोपियन युनियनला विरोध करेल, असे संकेतही ट्रम्प यांनी दिले. कलम 301 अंतर्गत नवीन व्यवसाय तपास सुरू करू शकता. यूएस व्यापार कायद्याची ही एक महत्त्वाची तरतूद आहे, ज्याद्वारे एखाद्या देशाच्या कथित अयोग्य व्यापार धोरणांची चौकशी केली जाते. तपासात आरोप खरे ठरले तर अमेरिका त्या देशाच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लादू शकते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारचा तपास पूर्ण होण्यास अनेक महिने लागू शकतात, परंतु सरकारची इच्छा असेल तर ते काही विशिष्ट परिस्थितीत आधीही शुल्क लागू करू शकते. दुसरीकडे, युरोपियन कमिशनने आपल्या निर्णयाचा बचाव केला आहे. आयोगाच्या उपाध्यक्षा तेरेसा रिबेरा यांनी सांगितले की, EU चे उद्दिष्ट कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला लक्ष्य करणे नाही, तर डिजिटल मार्केटमध्ये निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करणे आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही मोठ्या कंपनीला केवळ तिच्या आकारामुळे किंवा बाजारातील वर्चस्वामुळे विशेष लाभ मिळू नयेत.
युरोपियन कमिशनच्या निर्णयावर गुगलनेही नाराजी व्यक्त केली आहे. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी केंट वॉकर यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे गुगलची उत्पादने आणि सेवांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार असून, त्याचा थेट परिणाम ग्राहक आणि विकासकांवर होणार आहे. ते म्हणतात की कंपनी पुढील कायदेशीर रणनीतीवर विचार करत आहे. युरोपियन युनियनने गुगलवर कडक कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2017 पासून, अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम, ऑनलाइन जाहिराती आणि डिजिटल स्पर्धेशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये कंपनीला अब्जावधी डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ताज्या वादामुळे अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. दोन्ही बाजूंनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास त्याचा जागतिक व्यापार, तंत्रज्ञान उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Comments are closed.