चित्र अजून बाकी आहे… पुन्हा इथे परतणार, झुरळांनी दिला नव्या शिक्षणमंत्र्यांचा इशारा, भविष्यातील योजना सांगितल्या

झुरळ जनता पार्टी पुढची पायरी: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि जंतरमंतरवर सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन संपल्यानंतर झुरळ जनता पक्षाने (CJP) आपल्या पुढील टप्प्यासाठी रणनीती जाहीर केली आहे. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, सध्याची चळवळ ही केवळ सुरुवात होती आणि आता ही संघटना देशभरातील तरुणांना जोडून त्यांचे प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर मांडणार आहे.

'देशभर जाणार, तरुणांचा आवाज ऐकू&8217;

सौरव दास म्हणाले, 'हा फक्त एक ट्रेलर आहे, खरा चित्रपट अजून यायचा आहे. देशातील तरुण आता जागृत झाले असून तेच देशाचे प्रश्न सोडवतील. एक चळवळ आणि संघटना म्हणून आमचा प्रवास इथेच संपणार नाही.”

त्यांनी सांगितले की CJP आता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन तरुणांशी थेट संवाद साधतील, त्यांच्या समस्या ऐकतील आणि त्यांच्या आधारे धोरणात्मक सूचना तयार करतील. याशिवाय सरकार आणि यंत्रणेकडून जबाबदारीची मागणीही सुरूच राहणार आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील मोहिमेची तयारी

मुख्य प्रवक्त्याच्या मते, CJP यापुढे फक्त NEET किंवा परीक्षा प्रणालीपुरते मर्यादित राहणार नाही. राष्ट्रीय स्तरावर तरुणांशी संबंधित इतर समस्या मांडण्याचीही संस्थेची योजना आहे. याअंतर्गत विविध राज्यांमध्ये जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम आणि शांततापूर्ण निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

सरकारशी चर्चेच्या तीन फेऱ्यांनंतर आंदोलन संपले

तत्पूर्वी, शनिवारी सरकारचे प्रतिनिधी आणि सीजेपी यांच्यात चर्चेची तिसरी फेरी झाली. बैठकीनंतर संघटनेने जंतरमंतरवर अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन संपविण्याची घोषणा केली.

राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले की, संघटनेच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. आंदोलक आणि आयोजकांविरुद्ध नोंदवलेले सर्व एफआयआर आणि कायदेशीर खटले मागे घेणे. NEET वादानंतर ज्या विद्यार्थ्यांचा जीव गेला त्यांच्या कुटुंबीयांना ₹1 कोटी नुकसानभरपाई.

सरकारने काय आश्वासन दिले?

CJP च्या मते, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने त्यांची पहिली मागणी पूर्ण झाली आहे. आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन ते मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. सौरव दास म्हणाले की सरकारने संघटनेला आश्वासन दिले आहे की दिल्लीसह भाजपशासित आणि सहयोगी राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरचे तपशील सामायिक केले जातील. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीमध्ये सुमारे 15-20 एफआयआर नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे आणि सरकारने त्यांच्या प्रती तीन ते चार दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे आणि खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

हेही वाचा- धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर सोशल मीडियावर मीम्सचा महापूर, सीजेपींचा जल्लोष, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर हसू आवरता येणार नाही

'चांगल्या हेतूने आंदोलन मागे घेणे&8217;

सौरव दास म्हणाले, 'झुरळ जनता पक्ष चांगल्या हेतूने आंदोलन मागे घेत आहे. आम्हाला आशा आहे की सरकार निर्धारित कालावधीत सर्व मान्य मुद्यांची अंमलबजावणी करेल. असे झाल्यास, तरुण आणि लोकशाही संवाद या दोघांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल असेल. मात्र, भविष्यात दिलेल्या आश्वासनांची वेळेवर पूर्तता न झाल्यास संघटना पुढील रणनीती आखण्याचा विचार करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.