परीक्षा सुधारणांसाठी टास्क फोर्स नंदन निलेकणींच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन, पंतप्रधान मोदींची महत्त्वपूर्ण घोषणा

► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी देशहितार्थ एक नवीन व्हिडिओ संदेश जारी केला. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदींनी परीक्षा सुधारणांसाठी तंत्रज्ञान तज्ञ नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या या उच्चाधिकार समितीमध्ये विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्ती आणि तज्ञांचा समावेश आहे. ही उच्चस्तरीय समिती परीक्षा पद्धती, तांत्रिक सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स आणि प्रशासकीय संरचना सुधारण्यासाठी शिफारसी आणि मार्गदर्शन करेल.

पंतप्रधान मोदींनी रविवारी संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘मित्रांनो, सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणणारे लोक आज तुरुंगात सडत आहेत. आम्ही जलदगती न्यायालये स्थापन केली आहेत.

आम्ही उद्या संसदेत कठोर शिक्षेच्या तरतुदी आणत आहोत. पण आपल्याला भविष्याचाही विचार करावा लागेल. आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह असावी आणि त्यात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा यासाठी आम्ही इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार कार्यदल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे कार्यदल परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात कॉक्रोच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन समाप्त झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली आहे. सीजेपीच्या या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

आम्ही संसदेत एक नवीन कायदा आणण्याच्या दिशेनेही पुढे जात आहोत, ज्यामध्ये अशा गुह्यांना सामोरे जाण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदींचा समावेश असेल, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. नीट पेपरफुटीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा विद्यार्थ्यांना उद्देशून केलेला हा तिसरा व्हिडिओ संदेश होता. त्यांचा पहिला व्हिडिओ संदेश 23 जुलै रोजी रात्री 11:52 वाजता प्रसिद्ध झाला होता.

टास्क फोर्स काय करणार?
► भारताच्या परीक्षा प्रणालीत सुधारणा कशी करता येईल याचा विचार करेल आणि सरकारला अहवाल सादर करणार.
► परीक्षा पद्धती, तांत्रिक सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स आणि प्रशासकीय संरचना सुधारण्यासाठी सरकारला मार्गदर्शन करणार.

त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीबाबत कठोर निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 24 जुलै रोजी त्यांनी आणखी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत पहिल्या व्हिडिओमधील सूचनांबद्दल विद्यार्थ्यांचे आभार मानले.

आता, रविवारी सायंकाळी 7 वाजता पंतप्रधान मोदींनी 1 मिनिट 20 सेकंदांचा एक नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध करत पहिल्या दोन व्हिडिओंप्रमाणेच, या व्हिडिओमध्येही त्यांनी ‘मित्रांनो,…’ असे म्हणत आपल्या भाषणाची सुरुवात केली.

परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकतेसह तंत्रज्ञानाचा वापर
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या छोटेखानी निवेदनात इतर अनेक बाबींवरही भाष्य केले. आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणारी असावी. या गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही जागतिक ख्यातीचे तंत्रज्ञान तज्ञ नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार कार्यदल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कार्यदल परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि त्याच्या अहवालाच्या आधारे आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलली जातील, असेही सांगितले.

नंदन नीलेकणी कोण आहेत?
नंदन नीलेकणी हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक आघाडीचे उद्योजक आहेत. ते इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि आधार कार्डचे जनक म्हणून ओळखले जातात. इतकेच नाही, तर यूपीआय, फास्टॅग आणि जीएसटी यांसारखी तंत्रज्ञाने उपलब्ध करून देत आजच्या डिजिटल इंडियाचा पाया रचण्याचे श्रेयही त्यांना दिले जाते. त्यांचे पूर्ण नाव नंदन मोहनराव नीलेकणी आहे.

2 जून 1955 रोजी कर्नाटकातील बेंगळूर येथे जन्मलेले नंदन नीलेकणी हे आयआयटी मुंबईमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे पदवीधर आहेत. 1981 मध्ये त्यांनी एन. आर. नारायण मूर्ती आणि सहा सहकाऱ्यांसोबत इन्फोसिसच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ही कंपनी नंतर भारतातील सर्वात मोठ्या आयटी कंपन्यांपैकी एक बनली. त्यांनी 2002 ते 2007 पर्यंत इन्फोसिसचे सीईओ आणि एमडी म्हणून काम पाहिले. नंतर 2017 मध्ये ते कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून परतले. नंदन नीलेकणी यांना आधारचे जनक म्हणून ओळखले जाते. डिजिटल इंडियाला गती देण्यात आधारने मोठी भूमिका बजावली आहे. सद्यस्थितीत आधारकार्ड आपल्या देशात एक महत्त्वाचा दस्तऐवज बनला आहे.

उच्चाधिकार समितीमधील तज्ञ…
नंदन नीलेकणी : तंत्रज्ञान आणि डिजिटल तज्ञ
एस. सोमनाथ : इस्त्राेचे माजी अध्यक्ष
तपन डेका : आयबीचे माजी संचालक
व्ही. कामाकोटी : संचालक, आयआयटी मद्रास
अनिता कारवाल : माजी शिक्षण सचिव
अमृत लाल मीणा : लॉजिस्टिक्स-व्यवस्थापन तज्ञ