दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान कथित लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या वापराचे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी वकील नरेंद्र कुमार मिश्रा यांनी याचिका दाखल करून आंदोलकांवर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
पोलिस कारवाईशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचनाही याचिकेत मागितल्या आहेत. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, अंगावर घातलेले कॅमेरा रेकॉर्डिंग, ड्रोन फुटेज, मोबाईल फोनवरून बनवलेले व्हिडिओ, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हिडिओ, पोलिसांचे वायरलेस आणि कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, कॉल लॉग, कंट्रोल रूम रेकॉर्ड आणि पोलिस तैनाती संबंधित आदेशांचा समावेश आहे.
CJI सूर्यकांत वकिलाला काय म्हणाले?
तत्पूर्वी, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी वकील नरेंद्र मिश्रा यांना त्यांचा आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, असे सांगितले होते. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा संदर्भ देत मिश्रा यांनी एनईईटी परीक्षा आयोजित करणे आणि एनटीएमध्ये सुधारणा यासारखे प्रश्न उपस्थित केले होते.
वकिलाच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान, सरन्यायाधीश म्हणाले, “खूप धन्यवाद.” मिश्रा यांनी कथित पोलिसांच्या अतिरेकांशी संबंधित व्हिडिओंचा संदर्भ दिला तेव्हा CJI सूर्यकांत म्हणाले की त्यांना असे व्हिडिओ पाहण्यात रस नाही आणि ते पाहण्यासाठी त्यांना वेळही नाही.
सीजेआयने नंतर स्पष्ट केले की त्यांच्या टिप्पणीचा हेतू असा होता की योग्य याचिका दाखल न करता केवळ पत्राच्या आधारे दिल्ली पोलिसांवर कारवाई करणे म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणे होय.
जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
जंतर-मंतर आणि मध्य दिल्लीतील इतर भागात विद्यार्थी आणि आंदोलकांनी परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपर फुटणे आणि उत्तरदायित्वावर निषेध केला होता. आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली होती.
आंदोलकांनी संसद भवनावर मोर्चा काढण्याची योजना आखली होती, मात्र दिल्ली पोलिसांनी त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. आता या प्रकरणी नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेद्वारे पोलिसांच्या कारवाईचा स्वतंत्र तपास व्हावा आणि कथित लाठीचार्जशी संबंधित सर्व पुरावे जपून ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Comments are closed.