दोनदा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून प्रस्ताव : नेतृत्वाने दिला होता नकार

भाजप खासदार धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, आता त्यांच्या राजीनाम्यावरून सातत्याने नवनवी माहिती समोर येत आहे विद्यार्थी आंदोलन सुरू होण्याच्या पहिल्याची दिवशी प्रधान यांनी राजीनाम्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु त्यावेळी पक्षनेतृत्वाने त्यांना असे करण्यापासून रोखले होते. प्रधान यांनी एकदा नव्हे तर दोनवेळा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु नेतृत्वाने राजीनामा देण्याऐवजी व्यवस्थेतील समस्या दूर करण्यावर लक्ष देण्याची भूमिका घेतली होती असे समोर आले आहे.

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाल्यावर प्रधान यांनी पहिल्यांदा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु त्यावेळी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. यानंतर 20 जुलै रोजी झालेल्या वरिष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीतही प्रधान यांनी राजीनाम्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु पुन्हा एकदा त्यांचा राजीनामा नामंजूर करण्यात आला. एवढेच नाही तर भाजप आणि सरकारच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना शिक्षणात सुधारांच्या कामांना जारी ठेवण्याची सूचना केली होती.

राजीनामा देणे जबाबदारीपासून पळण्यासारखे

मंत्र्याचा राजीनामा घेणे जबाबदारीपासून पळण्यासारखे असल्याचे नेतृत्वाचे मानणे होते. ही सर्वात सोपी पद्धत होती, ज्याद्वारे स्थिती सुरळीत करता येऊ शकली असती. परंतु भाजप यावर विश्वास ठेवत नाही. भाजप समस्यांपासून पळण्याऐवजी त्या सोडविण्यावर अधिक विश्वास ठेवत असल्याचे नेतृत्वाचे सांगणे होते असा दावा सूत्रांकडून करण्यात आला आहे.

भाजपची नव्हती तयारी

20 जुलै रोजी प्रधान यांचा राजीनामा नामंजूर करण्यात आला. मग त्याच दिवशी संसद मार्चसाठी येत असलेल्या आंदोलकांवर लाठीमार झाला आणि यात अनेक जण जखमी झाले तसेच दिल्लीच्या रस्त्यांवर अफरातफरीची स्थिती दिसून आली. यानंतर सरकार आणि कॉकरोच जनता पार्टीदरम्यान चर्चेस सुरुवात झाली. सूत्रांनुसार कॉकरोच जनता पार्टीसोबत दुसऱ्या फेरीतील चर्चेनंतर पक्षसंघटनेने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या दिशेने विचार सुरू केला. कारण याच चर्चेदरम्यान सीजेपीकडून 20 जुलैप्रमाणेच संसदेच्या दिशेने नवा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.

पुन्हा मोर्चाची होती तयारी

सरकार पूर्वीच 20 जुलै रोजी विद्यार्थ्यांसोबत घडलेल्या घटनेवरून चिंतेत होते. याचबरोबर सुरक्षा यंत्रणांनी देशविरोधी घटक या अशांततेचा लाभ उचलण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा अलर्ट दिला होता. सुमारे 400 हून अधिक सोशल मीडिया अकौंट्स पाकिस्तानातून ऑपरेट केले जात होते, ज्यावरून आंदोलकांवरून चिथावपणीपूर्ण कंटेंट प्रसारित केला जात होता. तसेच त्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वेगाने आंदोलनात सामील होण्याचा निर्देश दिला जात होता.

राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

कॉकरोच जनता पार्टीसोबत तिसऱ्या फेरीतील चर्चेपूर्वी राष्ट्रीय हित आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम राखणे सर्वात आवश्यक असल्याच्या निर्णयावर सरकार पोहोचले. याचमुळे जंतर-मंतर येथील तणाव कमी करणे आणि निदर्शनांना वाढण्यापासून रोखण्यासाठी प्रधान यांनी पुन्हा एकदा राजीनाम्याचा प्रस्ताव दिला, जो मंजूर करण्यात आला. यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा मंजूर केला आणि प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला आहे.

गुन्हेगारांचा वावर

दिल्ली पोलिसांच्या फेसियल रिकग्निशन सिस्टीमद्वारे 20-24 जुलैदरम्यान जंतर-मंतरच्या आसपास सुमारे 400 अशा लोकांची ओळख पटविण्यात आली, ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती. यातील काही लोक 20 जुलै रोजीची हिंसा आणि तोडफोडीत सामील असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.