SC on Street Dog |”भटक्या श्वानांना जन्म नियंत्रणात क्रूर वागणूक मिळते” असं सांगणाऱ्या याचिकेच्या निर्णयास सुप्रिम कोर्टाचा नकार
प्राण्यांच्या जन्म नियंत्रण केंद्रामध्ये भटक्या श्वानांसोबत क्रूरता होते असा दावा करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी देण्यास सुप्रिम कोर्टाने साफ नकार दिला आहे. यासंदर्भात दाखल याचिकेत भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला (AWBI) निर्देश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती.
कोणतीही नगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरण, AWBI कडून वैध प्रकल्प मान्यता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, कोणत्याही प्राणी कल्याण संस्थेला प्राणी जन्म नियंत्रण मोहीम राबवण्यासाठी नियुक्त करणार नाही.
नियम काय सांगतो?
प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ नुसार, स्थानिक प्राधिकरण किंवा प्राणी कल्याण संस्थेला नियमांनुसार असा कार्यक्रम राबवण्यासाठी प्रकल्प मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळवल्याशिवाय भटक्या कुत्र्यांसाठी कोणताही प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबवता येणार नाही.
या याचिकेत काय मागितले आहे?
या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, ज्या सर्व प्राणी कल्याण संस्थांना AWBI कडून त्यांच्या प्रकल्प मान्यतेचे नूतनीकरण मिळालेले नाही, त्यांनी त्यांच्या प्रकल्प मान्यतेचे वैध नूतनीकरण मिळेपर्यंत प्राण्यांच्या जन्म नियंत्रणासंबंधीच्या सर्व मोहिमा तात्काळ थांबवाव्यात.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वी काय निकाल?
१९ मे रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी जीविताला असलेला धोका कमी करण्यासाठी पिसाळलेल्या, असाध्य आजारी, धोकादायक आणि आक्रमक कुत्र्यांना इच्छामरण देण्यास परवानगी दिली. तसेच, सन्मानाने जगण्याच्या हक्कामध्ये भटक्या कुत्र्यांकडून होणाऱ्या हानीच्या धोक्याशिवाय मुक्तपणे फिरण्याच्या हक्काचाही समावेश होतो, असे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ७ नोव्हेंबर, २०२५ च्या आदेशात बदल आणि सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका आणि अर्ज फेटाळून लावले होते, ज्यामध्ये संस्थात्मक भागांमधून भटक्या कुत्र्यांचे स्थलांतर आणि नसबंदी करण्याच्या निर्देशांचा समावेश होता.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आपल्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या संस्थात्मक परिसरांमध्ये कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये झालेल्या चिंताजनक वाढीची दखल घेतली होती आणि भटक्या कुत्र्यांचे योग्य निर्जंतुकीकरण व लसीकरण करून त्यांना तात्काळ नियुक्त आश्रयस्थानांमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले होते.
Comments are closed.