सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश: दुचाकी वाहनांसाठी थर्ड पार्टी विम्याची मुदत ६ वर्षांपर्यंत आणि चारचाकी वाहनांसाठी ४ वर्षांपर्यंत वाढवावी.

रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यासाठी वैध थर्ड-पार्टी विमा असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पूर्वी, नवीन कारसाठी तीन वर्षांचे आणि दुचाकी वाहनांसाठी पाच वर्षांचे थर्ड-पार्टी कव्हर अनिवार्य होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) हे कारसाठी ४ वर्षे आणि दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा परिणाम सर्व खरेदीदारांवर होईल. अंमलबजावणी देखील अधिक कठोर केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी एक प्रणाली देखील प्रस्तावित केली आहे, ज्यामध्ये वैध थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन नाकारले जाऊ शकते. इंधन पुरवठा आणि विम्याची वैधता यांना जोडणारा एक प्रायोगिक प्रकल्प विकसित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यामुळे भारतीय रस्त्यांवरील विमा नसलेल्या वाहनांच्या चिंताजनक संख्येवर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे.

मोटार अपघाताच्या दाव्याच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले. सुनावणीच्या कार्यवाहीदरम्यान, भारताच्या रस्ते सुरक्षा प्रणालीतील एका प्रमुख समस्येवर प्रकाश टाकण्यात आला. स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी असूनही, विम्याच्या आवश्यकतांचे पालन कमकुवत राहिले आहे. परिणामी, रस्ते अपघातातील पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी अनेकदा संघर्ष करावा लागतो. विम्याअभावी अनावश्यक विलंब आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता नवीन वाहनांच्या विमा संरक्षणासंबंधीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. २०१८ मध्ये, न्यायालयाने नवीन कारसाठी खरेदीच्या वेळी तीन वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा आणि नवीन दुचाकींसाठी पाच वर्षांचा विमा अनिवार्य केला होता.

आता, सर्वोच्च न्यायालयाने हा कालावधी वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन कारसाठी चार वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा आवश्यक असेल, तर नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षांचे विमा संरक्षण अनिवार्य असेल.

आयआरडीएला (विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण) तात्काळ आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जरी विमा संस्थांनी कालावधी वाढवू नये असे सुचवले होते, तरी न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेच्या हितासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, न्यायालयाने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) यांना एका प्रायोगिक प्रकल्पावर एकत्र काम करण्यास सांगितले आहे.

या प्रस्तावानुसार, पेट्रोल किंवा डिझेल पुरवण्यापूर्वी पेट्रोल पंप वाहनाचा विमा वैध आहे की नाही हे तपासतील. वाहनाचा विमा उतरवलेला नसल्यास, मालक पॉलिसीचे नूतनीकरण करेपर्यंत इंधन दिले जाणार नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की, ही प्रणाली दोन प्रमुख उद्देश साध्य करू शकते. पहिले म्हणजे, यामुळे विमा नसलेली किंवा नोंदणी नसलेली वाहने ओळखण्यास मदत होईल. दुसरे म्हणजे, यामुळे वाहन मालकांना नेहमी वैध विमा ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. मिळालेल्या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या कल्पनेला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर सुचवला आहे. हे कॅमेरे वाहनांच्या नंबर प्लेट्स आपोआप वाचू शकतात आणि विम्याची स्थिती रिअल-टाइममध्ये तपासू शकतात.

ही प्रणाली इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि वाहन पोर्टल यांसारख्या डेटाबेससोबत एकीकृत केली जाईल. यामुळे अधिकाऱ्यांना विमा नसलेल्या वाहनांचा मागोवा घेणे आणि त्वरित कारवाई करणे शक्य होईल. या तंत्रज्ञानाची चाचणी प्रायोगिक कार्यक्रमाचा भाग म्हणून प्रथम निवडक रस्ते मार्गांवर केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, प्रत्यक्ष जमिनीवर विम्याची स्थिती तपासण्यासाठी सध्या राज्यांमध्ये कोणतीही एकसमान प्रणाली नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी, न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना वाहतूक पोलिसांना हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशन्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही उपकरणे केंद्रीय डेटाबेसशी जोडली जातील, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना कोणत्याही वाहनाच्या विम्याची स्थिती तात्काळ तपासता येईल. यामुळे अंमलबजावणी सुधारेल आणि उल्लंघने कमी होतील, असा न्यायालयाचा विश्वास आहे.

तसेच, अनिवार्य मूळ थर्ड-पार्टी कव्हरसोबतच अॅड-ऑन्स, वैयक्तिक अपघात कव्हर आणि स्वतःच्या नुकसानीच्या पॉलिसींसह विम्याचे अधिक व्यापक पर्याय उपलब्ध करून देण्यास IRDA ला सांगितले आहे.

वैध थर्ड-पार्टी विमा पॉलिसींशिवाय भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांच्या मोठ्या संख्येबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. २०२४-२५ च्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, भारतातील जवळपास ५६ टक्के वाहनांकडे वैध विमा नाही. दुसऱ्या शब्दांत, सुमारे १६.५४ कोटी वाहने विमारहित आहेत. (भारतात ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहने असल्याचे म्हटले जाते)

न्यायालयाने या परिस्थितीला धक्कादायक म्हटले आहे, विशेषतः मोटार वाहन कायद्याच्या (MVA) कलम १४६ नुसार विमा ही एक कायदेशीर आवश्यकता आहे हे लक्षात घेता. विम्याचा अभाव केवळ कायद्याचे उल्लंघनच करत नाही, तर अपघातग्रस्तांना धोक्यातही टाकतो, कारण नुकसान भरपाई मिळण्यास अनेकदा विलंब होतो किंवा ती अजिबातच दिली जात नाही