ईपीएफओचे ताजे अपडेट: पीएफची पगार मर्यादा २५,००० रुपये होऊ शकते, लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार, जाणून घ्या कसा?

बिझनेस डेस्क – ईपीएफओ नवीनतम अपडेट: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) संबंधित लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची (EPF) वेतन मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर सध्याची ₹15,000 ची मर्यादा ₹25,000 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

या बदलामुळे ₹15,000 ते ₹25,000 मूळ वेतन मिळवणारे लाखो कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफ (EPF) आणि कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेच्या (EPS) अंतर्गत येऊ शकतात. तथापि, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

अर्थ मंत्रालयाने प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, आता मंत्रिमंडळाची पाळी आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने ईपीएफची पगार मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. नवीन वेतनश्रेणी लागू होण्याची तारीख मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच निश्चित केली जाईल.

नवीन मर्यादा लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होईल?

जर सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर १५,००० ते २५,००० रुपये मूळ वेतन मिळवणारे कर्मचारी देखील ईपीएफ आणि ईपीएस अंतर्गत अनिवार्यपणे समाविष्ट होतील.

यामुळे कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती बचत वाढेल आणि त्यांना भविष्यात कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेचा (EPS) लाभ घेता येईल. याचा अर्थ, ते नोकरीत असताना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (PF) अधिक बचत करतील आणि सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची आर्थिक सुरक्षा अधिक मजबूत होऊ शकेल.

कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

नवीन वेतन मर्यादा लागू झाल्यामुळे, कंपन्यांना अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ (EPF) आणि ईपीएस (EPS) मध्ये योगदान देणे बंधनकारक असेल. यामुळे मालकांचा पगारावरील खर्च वाढू शकतो.

याव्यतिरिक्त, नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या वेतन प्रणाली, सॉफ्टवेअर आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियांमध्येही बदल करावे लागू शकतात.

सध्याचे ईपीएफचे नियम काय आहेत?

सध्याच्या नियमांनुसार, 20 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये, 15,000 रुपयांपर्यंत मूळ वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPF आणि EPS मध्ये सामील होणे अनिवार्य आहे.

या योजनेअंतर्गत, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही प्रत्येकी १२ टक्के योगदान देतात. नियोक्त्याच्या १२ टक्के योगदानापैकी, ८.३३ टक्के (वेतन मर्यादेनुसार) कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (EPS) जमा केले जाते, तर उर्वरित रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा होते.

१५,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्यांसाठी काय नियम आहेत?

सध्याच्या प्रणालीनुसार, ₹15,000 पेक्षा जास्त मूळ वेतन मिळवणारे कर्मचारी संयुक्त घोषणेद्वारे स्वेच्छेने ईपीएफमध्ये सामील होऊ शकतात. याचा अर्थ असा की, त्यांच्यासाठी ईपीएफमध्ये सामील होणे अनिवार्य नाही.

अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.

सध्या, वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतरच ही नवीन वेतन मर्यादा कधी लागू होईल आणि त्याचा किती कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, हे स्पष्ट होईल.