आरटीओ कार्यालयात लवकरच ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणार; पीपीपी तत्त्वावरील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाणार आहे

• आरटीओ कार्यालयांच्या आवारात पीपीपी तत्त्वावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव लवकरच सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.
• राज्याच्या EV धोरण 2047 मध्ये वाहनांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन आणि ई-मोबिलिटी नेटवर्क मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• गेल्या चार वर्षांत राज्यात 7.72 लाख ई-वाहनांची नोंदणी झाली असून, त्यापैकी 80% पेक्षा जास्त दुचाकी वाहने आहेत.

राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या म्हणजेच आरटीओच्या आवारात लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. ही सर्व चार्जिंग स्टेशन्स सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार असून, या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली.

रॉयल एनफिल्डचा गोव्यातील मोटोव्हर्स फेस्टिव्हल असा साजरा केला जातो! बाईकप्रेमींच्या सेलिब्रेशनची काही अप्रतिम दृश्ये पहा!

2047 चा ईव्ही धोरण मजबूत करा

राज्य सरकारच्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार 2047 पर्यंत राज्यातील बहुतांश वाहनांचे विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यभर चार्जिंग पायाभूत सुविधांचे मजबूत जाळे निर्माण करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आरटीओच्या मोकळ्या जागेत ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे नियोजन आहे.

Royal Enfield Motoverse 2026: 'मोटोवर्स 2026' तारखा जाहीर! हिमालयन 750, इंटरसेप्टर 750 यासह अनेक नवीन बाइक्सची प्रतीक्षा!

दुचाकी वाहनांना सर्वाधिक पसंती आहे

गेल्या चार वर्षांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एकूण ७ लाख ७२ हजार १२३ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये ६ लाख ३६ हजार दुचाकींचा समावेश असून एकूण नोंदणीत दुचाकींचा वाटा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. यावरून राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वापर झपाट्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.