चौकशी समितीने जस्टीस यशवंत वर्मा यांना तिन्ही आरोपांमध्ये ठरवले दोषी, घरी सापडलेल्या नोटांवर समाधानकारक उत्तर नाही – TMarathiNews

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित कथित ‘कॅश-अॅट-होम’ प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधातील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. समितीने त्यांना दोषी ठरवले असून, त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आढळलेल्या ₹५०० मूल्याच्या नोटांबाबत त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मात्र, या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणत्याही प्रकारच्या कटकारस्थानाचे संकेत आढळले नसल्याचेही समितीने नमूद केले आहे. रोख रकमेची उपस्थिती, घटनास्थळावरील पुराव्यांचे जतन आणि चौकशीदरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिलेले स्पष्टीकरण या तिन्ही मुद्द्यांवर समितीने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

स्टोअररूममध्ये सापडले होते ₹५००च्या नोटांचे बंडल

चौकशी अहवालानुसार, नवी दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात ₹५०० मूल्याच्या नोटा आढळल्या होत्या.

या नोटा घरात कशा आल्या, त्यांचा स्रोत काय होता आणि त्या कोणाच्या मालकीच्या होत्या, याबाबत न्यायमूर्ती वर्मा समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत, असे समितीने म्हटले आहे.

रोख रकमेच्या उपस्थितीबाबत न्यायमूर्तींनी दिलेली माहिती उपलब्ध पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांशी पडताळून पाहण्यात आली. त्यानंतर समितीने त्यांच्या स्पष्टीकरणावर समाधान व्यक्त केले नाही.

घटनास्थळावरील पुरावे सुरक्षित न ठेवल्याचा ठपका

चौकशी समितीने घटनास्थळावरील पुराव्यांच्या जतनाबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

समितीच्या मते, स्टोअररूमला कायदेशीर पद्धतीने सील करून त्याची तपासणी होण्यापूर्वी तेथील परिस्थितीत बदल झाला होता. त्यामुळे सुरुवातीला आढळलेल्या रोख रकमेचे भौतिक पुरावे योग्य पद्धतीने सुरक्षित राहिले नाहीत.

विशेष म्हणजे, नंतर या नोटा उपलब्ध राहिल्या नाहीत. त्या नेमक्या कुठे गेल्या, याचेही समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे पुराव्यांच्या हाताळणीबाबत समितीने गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे.

२२ मार्च २०२५च्या उत्तरावरही समिती नाराज

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी २२ मार्च २०२५ रोजी दिलेले स्पष्टीकरण आणि त्यानंतर घेतलेली भूमिका यांचाही समितीने तपशीलवार विचार केला.

समितीच्या मते, अशा गंभीर परिस्थितीत न्यायमूर्तींकडून अपेक्षित असलेली स्पष्टता, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक जबाबदारी त्यांच्या उत्तरात दिसून आली नाही. स्वतंत्र अधिकृत साक्षीदारांचे जबाब आणि अन्य पुष्टीकारक पुराव्यांशी त्यांच्या स्पष्टीकरणाची तुलना केल्यानंतर ते उत्तर टाळाटाळ करणारे आणि असमाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला.

समितीने तिन्ही आरोप सिद्ध मानले

चौकशी समितीच्या निष्कर्षानुसार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील तीनही प्रमुख आरोप सिद्ध झाले आहेत.

1. निवासस्थानी आढळलेल्या रोख रकमेबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण न देणे.
2. रोख रकमेेशी संबंधित भौतिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात गंभीर त्रुटी राहणे.
3. चौकशीदरम्यान दिलेले स्पष्टीकरण आणि घेतलेली भूमिका असमाधानकारक असणे.

समितीने या सर्व बाबींच्या आधारे न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवले आहे.

१२ ऑगस्ट २०२५ रोजी स्थापन झाली चौकशी समिती

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर समितीची पुनर्रचना करण्यात आली.

पुनर्गठित समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश होता.

समितीने आपला अहवाल मे २०२६ मध्ये लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यापूर्वीच ९ एप्रिल २०२६ रोजी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सादर केला होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतरही चौकशी समितीचा अहवाल संसदेत मांडण्याची प्रक्रिया सुरू राहिली.

मार्च २०२५मध्ये समोर आले होते प्रकरण

हे प्रकरण मार्च २०२५मध्ये समोर आले. १४ मार्चच्या रात्री नवी दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना घरातील स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या ₹५००च्या नोटा आढळल्याचे समोर आले. यानंतर या रोख रकमेचा स्रोत, मालकी आणि ती तेथे कशी पोहोचली, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या रोख रकमेचा आपल्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले होते. तसेच या प्रकरणामागे कोणाचे तरी कटकारस्थान असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, चौकशी समितीला त्यांच्या स्पष्टीकरणातून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.

राजीनामा दिल्यानंतरही अहवाल महत्त्वाचा

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्याविरोधातील पदच्युतीची प्रक्रिया व्यावहारिकदृष्ट्या निष्प्रभ ठरली असली, तरी चौकशी समितीचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

संसदेत अहवाल मांडल्यानंतर न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, न्यायाधीशांची संस्थात्मक जबाबदारी आणि उच्च न्यायिक पदावरील व्यक्तींविरोधातील चौकशी याबाबत नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या ‘कॅश कांड’ प्रकरणात चौकशी समितीने रोख रकमेच्या उपस्थितीपासून ते पुराव्यांच्या जतनापर्यंत आणि त्यांच्या स्पष्टीकरणापर्यंतच्या तिन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर त्यांना दोषी ठरवले आहे. मात्र, या प्रकरणामागे कटकारस्थान असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.