अदानी लाचखोरीप्रकरणी अमेरिकेच्या न्यायाधीशांचे तीव्र शब्दांत ताशेरे, अनियमिततेवर उपस्थित केले प्रश्न

उद्योजक गौतम अदानी यांच्याविरोधातील गुन्हेगारी खटला मागे घेण्याच्या अमेरिकन न्याय विभागाच्या (DoJ) निर्णयावर अमेरिकेतील एका न्यायाधीशांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असून न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेचा आदर न ठेवल्याचा गंभीर आक्षेप न्यायाधीशांनी नोंदवला आहे.

मुख्य सह-उपॲटर्नी जनरल ट्रेंट मॅककॉट यांनी प्रत्यक्ष खटला चालवणाऱ्या सरकारी वकिलांचा सल्ला न घेता केवळ अदानी यांच्या वकिलांशी संगनमत करून हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. अशा प्रकारची प्रक्रिया अत्यंत असामान्य आणि चिंताजनक आहे, असे अमेरिकेचे न्यायाधीश निकोलस गरोफिस यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. या निर्णयाद्वारे गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानीवरील सर्व आरोप रद्द करण्यात आले आहेत. पण या खटल्यातील इतर पाचजणांवरील आरोप कायम ठेवण्यात आले आहेत. ‘फिनॅन्शिअल टाइम्स’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

या संपूर्ण घडामोडीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अदानी यांचे वकील आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वैयक्तिक वकील रॉबर्ट जिउफ्रा यांनी न्यायालयात मान्य केले की, त्यांनी अमेरिकन न्याय विभागाला अदानी समूहाकडून अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा खटला पूर्णपणे मागे घेण्यात यावा, यासाठी ही अट ठेवण्यात आली होती.

न्यायाधीश गरोफिस यांनी या आर्थिक प्रस्तावाचा उल्लेख करत स्पष्ट केले की, पैशांच्या किंवा गुंतवणुकीच्या ऑफर देऊन अशा प्रकारे लाचखोरीचे खटले मिटवण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्याचा कायद्याच्या राज्यावर काय परिणाम होतो, याचा विचार जनतेनेच करायला हवा. तथापि, या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावामुळेच खटला मागे घेण्यात आला, असे ठोसपणे म्हणता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

हे प्रकरण हिंदुस्थानमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देणे आणि ती बाब अमेरिकन गुंतवणूकदारांपासून लपवणे याच्याशी संबंधित होते. या खटल्यामध्ये वापरलेली आर्थिक भाषेतील कागदपत्रे अस्पष्ट असू शकतात. ज्यामुळे फसवणुकीचे आरोप सिद्ध करणे कठीण झाले असते. या तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत न्यायालयाने हा खटला रद्द करण्याच्या निर्णयाला औपचारिक मंजुरी दिली. मात्र, लाचखोरी आणि न्यायात अडथळा आणल्याचा आरोप असलेल्या इतर आरोपींवरील खटला मागे घेण्याबाबत न्याय विभागाने अधिक स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश न्यायाधीशांनी दिले आहेत.