VB-G RAM G: एका महिन्यात 9.69 कोटी व्यक्ती-दिवस रोजगार, लोकसभा

मनरेगाच्या जागी लागू करण्यात आलेली VB-G RAM G योजना सुरू होऊन जवळपास एक महिना झाला आहे. या कालावधीत, योजनेअंतर्गत 9.69 कोटींहून अधिक व्यक्ती-दिवस रोजगार निर्माण झाला आहे.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ग्रामीण रोजगाराबाबत लोकसभेत महत्त्वाची आकडेवारी शेअर केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, VB-GRAM लागू झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यात देशातील ग्रामीण भागात 9.69 कोटींहून अधिक व्यक्ती-दिवसांची रोजगाराची नोंद झाली आहे. नव्या व्यवस्थेत सरासरी वेतनातही वाढ झाली आहे. आता राष्ट्रीय सरासरी दैनंदिन मजुरी ३२७.४ रुपयांवर पोहोचली आहे.

मनरेगाच्या जागी नवीन ग्रामीण रोजगार योजना लागू करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी देणे तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

पहिल्या महिन्यात ९.६९ कोटी व्यक्ती-दिवस रोजगार

लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरांनुसार, VB-GRAM G च्या अंमलबजावणीनंतर सुमारे एक महिन्याच्या कालावधीत 9.69 कोटींहून अधिक व्यक्ती-दिवस रोजगाराची नोंद झाली. व्यक्ती-दिवस म्हणजे एका व्यक्तीला एका दिवसासाठी रोजगार प्रदान केला गेला. त्यामुळे, ही आकडेवारी किती वेगवेगळ्या लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या हे दर्शवत नाही, परंतु एकूण रोजगार दिवसांची संख्या दर्शवते.

ग्रामीण भागात अशा रोजगाराचे महत्त्व अधिक आहे कारण ज्या कुटुंबांचे प्रौढ सदस्य अकुशल अंगमेहनतीसाठी तयार आहेत अशा कुटुंबांना काम देण्यावर ही योजना लक्ष केंद्रित करते.

सरासरी मजुरी ३२७.४ रुपये झाली

सरकारने सांगितले की, VB-G RAM G अंतर्गत, 1 जुलैपासून प्रतिदिन 300 रुपये अंतरिम आधारभूत वेतन दर लागू करण्यात आला. त्यानंतर, राष्ट्रीय सरासरी घोषित वेतन 298.8 रुपयांवरून 327.4 रुपये प्रतिदिन वाढले. त्यानुसार, राष्ट्रीय सरासरी वेतनात दररोज सुमारे 28.6 रुपयांची वाढ झाली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, योजना लागू होण्यापूर्वी, अनेक राज्यांमध्ये घोषित वेतन 300 रुपयांपेक्षा कमी होते.

सर्वात कमी घोषित दैनिक वेतन सुमारे 241 रुपये होते. तथापि, वास्तविक वेतन दर राज्यानुसार बदलू शकतात आणि ते संबंधित नियम आणि अधिसूचनांवर अवलंबून असतील.

संसदीय समितीने 400 रुपये किमान वेतनाची शिफारस केली आहे

दरम्यान, ग्रामीण विकास आणि पंचायती राजशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत मजुरी निश्चित करण्याच्या विद्यमान प्रणालीचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे खासदार सप्तगिरी शंकर उल्का यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वेतन निर्धारित करताना वापरल्या जाणाऱ्या आधारभूत वर्ष आणि महागाई स्केलचा आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे.

समितीचे म्हणणे आहे की सध्याची व्यवस्था ग्रामीण भागातील वास्तव्य खर्चाचे प्रतिबिंबित करू शकत नाही. या समितीने प्रादेशिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन किमान वेतन 400 रुपये प्रतिदिन करण्याची शिफारस केली आहे.

महागाईच्या अनुषंगाने वेतन निश्चित करण्यावर भर

संसदीय समितीने ग्रामीण कुटुंबांची वास्तविक खर्च क्षमता लक्षात घेऊन वेतनात नियमित सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. समितीच्या मते, ग्रामीण भागासाठी असा महागाई निर्देशांक आवश्यक आहे, जो जीवन जगण्याच्या वास्तविक खर्चाचे अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करू शकतो. समितीने वेतनाचे पद्धतशीर इंडेक्सेशन म्हणजे महागाईच्या अनुषंगाने नियतकालिक बदल सुनिश्चित करण्याची शिफारस देखील केली आहे.

वेतन निर्धारण रचनेत सर्वसमावेशक सुधारणा होत नाही तोपर्यंत सध्याच्या व्यवस्थेत पुरेशा वेतनवाढीसाठी आर्थिक वाव निर्माण झाला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.

प्रत्येक कुटुंबाला 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत सांगितले की VB-G RAM G देशातील ग्रामीण भागात लागू आहे. योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली जाते. हा रोजगार कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांसाठी आहे जे अकुशल हाताने काम करण्यास इच्छुक आहेत. सरकारचा दावा आहे की ही प्रणाली ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे अधिक स्थिर स्त्रोत प्रदान करण्यात मदत करेल.

VB-G RAM G च्या आर्थिक संरचनेबाबत राज्यांच्या चिंतेवर, केंद्राने स्पष्ट केले की योजनेमध्ये 60:40 निधीचे मॉडेल स्वीकारण्यात आले आहे. म्हणजेच, सामान्य राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारे निर्धारित प्रमाणात खर्च वाटून घेतील. ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था आहे. या क्षेत्रातील खर्च 90:10 च्या प्रमाणात सामायिक केला जाईल, ज्यामध्ये केंद्र सरकार 90 टक्के वाटा उचलेल.