केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, १५ ऑगस्टपासून संपूर्ण देशात लागू

नवी दिल्ली. पेट्रोलियम पदार्थांच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) वरील निर्यात कर कमी केला आहे. नवीन नियम 15 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झाला आहे. या बदलामुळे परदेशात पेट्रोलियम उत्पादने विकणाऱ्या भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पेट्रोलवरील निर्यात कर शून्य

सरकारच्या नव्या आदेशानुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर ३.५ रुपये प्रति लिटरवरून शून्य करण्यात आला आहे. तर डिझेलवरील एकूण कर 25.5 रुपयांवरून 24 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. एटीएफच्या बाबतीतही दिलासा मिळाला आहे. त्याच्या निर्यातीवरील कर 22 रुपयांवरून 19.5 रुपये प्रति लीटर करण्यात आला आहे. डिझेलवर लागू होणाऱ्या एकूण करांमध्ये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर समाविष्ट आहेत.

त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार नाही

देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार नाही. करातील हा बदल केवळ निर्यात होणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांवरच लागू असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. देशांतर्गत इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती आपोआप कमी होणार नाहीत.

तेल कंपन्यांना दिलासा का मिळाला?

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चे तेल आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये होणारे बदल लक्षात घेऊन सरकार वेळोवेळी निर्यात कराचा आढावा घेते. जागतिक किमतीत नुकत्याच झालेल्या बदलांनंतर सरकारने पुन्हा कर दरांमध्ये सुधारणा केली आहे.

या कपातीमुळे परदेशात पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करणाऱ्या मोठ्या भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना कमी कर भरावा लागणार आहे. यामुळे त्यांचा निर्यात खर्च कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांची स्पर्धात्मकता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, हा निर्णय तेल कंपन्यांसाठी दिलासा देणारा आहे, तर घरगुती ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या सध्याच्या किमतींवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही.