आत्मनिर्भर भारत : देश आज आपला 80 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे आणि या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला भारताची संरक्षण शक्ती आणि स्वावलंबन अनेक प्रमुख मार्गांनी साध्य करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्कराची ताकद वाढवण्यासाठी टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स लिमिटेड आणि निबे प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत सुमारे 1,577 कोटी रुपयांचे दोन करार केले.
या सौद्यांमुळे लष्करासाठी आधुनिक लॉईटर युद्धसामग्री, दारूगोळा आणि इतर आवश्यक उपकरणे खरेदी केली जातील. विशेष म्हणजे ही खरेदी भारतीय कंपन्यांकडून केली जात आहे. या प्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही देशाला संरक्षण क्षेत्रातील कामगिरीची माहिती दिली. ते म्हणाले, भारताचे संरक्षण उत्पादन आता विक्रमी 1.78 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, तर संरक्षण निर्यातही वेगाने वाढून 38,424 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
आमचे WhatsApp चॅनल जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
लॉइटर युद्धसामग्री प्रणाली ही एक आधुनिक शस्त्र प्रणाली आहे जी हवेत कमी कालावधीसाठी फिरू शकते, लक्ष्य ओळखू शकते आणि त्यांना व्यस्त ठेवू शकते. यामुळे भारतीय लष्कराच्या तोफखाना युनिट्सची स्ट्राइक क्षमता आणि ऑपरेशनल गती लक्षणीय वाढेल. ही खरेदी जलद-ट्रॅक प्रक्रियेअंतर्गत “खरेदी (भारत)” श्रेणी अंतर्गत केली जात आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर लष्कर ही शस्त्रे भारतीय कंपन्यांकडून खरेदी करत आहे. यामुळे लष्कराचे सामर्थ्य तर वाढेलच शिवाय देशातील शस्त्रास्त्र निर्मिती कंपन्यांनाही चालना मिळेल. हा करार “आत्मनिर्भर भारत” च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
चौपट संरक्षण उत्पादन
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन, जे 2014 मध्ये सुमारे 46,000 कोटी रुपये होते, ते आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये विक्रमी 1.78 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे एका दशकात जवळपास चार पट वाढ दर्शवते. संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि इतर सरकारी संस्थांचा या उत्पादनात सुमारे 76% वाटा आहे, तर खाजगी क्षेत्राचे योगदान गेल्या वर्षीच्या 22% वरून 24% पर्यंत वाढले आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी हे संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांसाठी वाढत्या संधींचे संकेत असल्याचे नमूद केले.
संरक्षण निर्यातीतही भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये, संरक्षण निर्यात केवळ 686 कोटी रुपये होती, परंतु आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ती रु. 38,424 कोटी विक्रमी उच्चांकी, 5,500% पेक्षा जास्त वाढ दर्शविते. आज भारतात 145 संरक्षण निर्यात करणाऱ्या कंपन्या आहेत आणि भारतीय संरक्षण उत्पादने 80 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात केली जात आहेत. संरक्षण मंत्र्यांनी 2029 पर्यंत 50,000 कोटी रुपयांचे संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य गाठले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
बजेट आणि संशोधनावर भर दिला
संरक्षण बजेटमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. ते आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील रु.2.53 लाख कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये रु.7.85 लाख कोटी झाले आहे. शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांच्या खरेदीवरील भांडवली खर्चही 94,588 कोटी रुपयांवरून 2.19 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. नवीन संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि विकास बजेट देखील आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये 15,283 कोटी रुपयांनी वाढले आहे, जे आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये जवळपास 90% वाढून 29,100 कोटी रुपये झाले आहे. याव्यतिरिक्त, गेल्या वर्षी, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) 8.75 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण प्रकल्पांना मान्यता दिली. यावरून सरकारचा लष्करी आधुनिकीकरणावर जोर असल्याचे स्पष्ट होते.
Comments are closed.