EPFO नवीन योजना 2026: नोकरदारांना EPFO ​​ची मोठी भेट! टेक-होम पगार, पीएफ काढणे आणि क्लेम सेटलमेंट बाबत नवीन नियम लागू – ..

देशातील संघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी नोकरदार कर्मचारी आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमांमध्ये ऐतिहासिक आणि युगप्रवर्तक बदल लागू केले आहेत. केंद्र सरकारने नवीन 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना 2026' (EPF योजना, 2026) अधिकृतपणे अधिसूचित केली आहे, ज्याने 1952 ची जुनी EPF संरचना रद्द केली आहे जी सात दशके चालत होती. सामाजिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत आणलेल्या या नवीन नियमांचा देशातील 6.5 कोटी पेक्षा जास्त पीएफ सदस्यांच्या मासिक टेक-होम पगार, आपत्कालीन पीएफ काढणे आणि क्लेम सेटलमेंट गतीवर थेट आणि सकारात्मक परिणाम होणार आहे.

रु. 15,000 च्या कमाल मर्यादेबाबत स्पष्टता: टेक-होम पगार वाढवण्याचा मोठा पर्याय

नवीन EPF योजना 2026 अंतर्गत अनिवार्य योगदानाच्या मोजणीबाबत सर्वात मोठा आणि स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला आहे.

• आता अनिवार्य 12 टक्के पीएफ कपात केवळ 15,000 रुपयांच्या वैधानिक वेतन मर्यादेपर्यंत अनिवार्य करण्यात आली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की कर्मचाऱ्याचे अनिवार्य पीएफ योगदान दरमहा कमाल 1,800 रुपये असेल आणि नियोक्त्याचे योगदान समान असेल.

• यापूर्वी, अनेक कंपन्या संपूर्ण मूळ पगारावर 12% पीएफ कापत असत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे हातातील पगार लक्षणीयरीत्या कमी झाला.

• नवीन नियमांनुसार, 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक पीएफ कपात करणे पूर्णपणे ऐच्छिक करण्यात आले आहे. कर्मचारी आणि कंपनी सहमत असल्यास, ते अनिवार्य कपात ₹1,800 पर्यंत मर्यादित करू शकतात, ज्यामुळे कर्मचाऱ्याला दरमहा मिळणाऱ्या इन-हँड पगारात थेट आणि लक्षणीय वाढ होईल.

आंशिक पैसे काढण्याचे नियम खूप सोपे झाले आहेत: 13 जटिल श्रेणी काढून टाकल्या

अंशतः पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये EPFO ​​सदस्यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी, पीएफमधून पैसे काढण्यासाठी 13 वेगवेगळ्या क्लिष्ट श्रेणी आणि अटी होत्या, ज्यामुळे लाखो दावे अगदी थोडय़ाशा चुकीमुळेही नाकारले गेले.

20 दिवसांच्या आत अनिवार्य दावा सेटलमेंट आणि डिजिटल पारदर्शकता

EPFO ने आपली क्लेम सेटलमेंट सिस्टम पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक केली आहे. नवीन नियमांनुसार, आता EPFO ​​ला कोणत्याही परिस्थितीत सदस्याचा दावा 20 दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असेल. विहित कालमर्यादेत कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय दाव्याला उशीर झाल्यास संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी व आयुक्तांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, बहुतेक सामान्य दावे आता फक्त 3 ते 4 कामकाजाच्या दिवसांत ऑटो-मोड सेटलमेंट आणि आधार-लिंक्ड UPI/बँक हस्तांतरणाद्वारे थेट बँक खात्यात जमा केले जात आहेत.

पगार मर्यादा 25,000 रुपये करण्यावरही विचार सुरू आहे.

यासोबतच, संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती आणखी वाढवण्याच्या उद्देशाने, कामगार मंत्रालय सध्याच्या ₹15,000 वरून ₹25,000 प्रति महिना अनिवार्य वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावावर सक्रियपणे काम करत आहे. ही दुरुस्ती लागू झाल्यास, लाखो नवीन कर्मचाऱ्यांना EPF पेन्शन (EPS-95) आणि EDLI अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत जीवन विमा संरक्षणाचा थेट लाभ मिळू शकेल.