बिहारमधील दारूबंदीबाबत नवीन सर्वेक्षण: तोटे आणि फायदे यांचे विश्लेषण

दारू बंदीच्या परिणामावर NCAER सर्वेक्षण

नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक्स अँड रिसर्च (NCAER) या केंद्रीय एजन्सीने एक अभ्यास केल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अभ्यासानुसार बिहारमध्ये दारूबंदीमुळे खूप नुकसान झाले आहे, तर त्याचे फायदे खूपच कमी आहेत. एनसीएईआरचे म्हणणे आहे की बंदी अशा प्रकारे प्रसिद्ध केली गेली की त्यामुळे घरगुती हिंसाचार आणि महिलांवरील गुन्हे कमी झाले, परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. सर्वेक्षणानुसार अलीकडच्या काळात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. यासोबतच सरकारच्या आर्थिक नुकसानीचा मोठा आकडाही मांडण्यात आला आहे. दारूबंदीमुळे महसुलात घट होत असून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी होणारा खर्चही खूप आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील शक्यता

या सर्वेक्षणानंतर बिहारचे भाजप सरकार नितीशकुमार यांनी लागू केलेली दारूबंदी संपवू शकते का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. तरीही केंद्रीय संस्थेच्या सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दरम्यान, नितीश कुमार यांचा पक्ष जनता दल यूने हा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे. हे सर्वेक्षण दारू कंपन्यांनी केले असल्याचा आरोप पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी केला आहे. जेडीयूने दारूबंदी संपुष्टात येऊ नये याची काळजी घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक नुकसान आणि राजकीय नफा-तोटा लक्षात घेऊन सरकारला निर्णय घ्यावे लागतील. जनता दल यूचे या मुद्द्यावर एकमत झाले नाही तर सरकार या प्रकरणी कोणताही पुढाकार घेणार नाही.