संघटनेत प्रतिनिधित्व ठरवताना मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक व्होट बँकसह जाती आणि प्रादेशिक समतोल यावर पक्षाचा भर स्पष्टपणे दिसून येतो. याकडे समाजवादी पक्षाच्या पीडीए समीकरणाला छेद म्हणूनही पाहिले जात आहे. नवीन राष्ट्रीय संघात उत्तर प्रदेशातील दोन राष्ट्रीय सरचिटणीसांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्मृती इराणी आणि हरीश द्विवेदी यांना ही जबाबदारी देऊन पक्षाने संघटनेतील महत्त्वाची जबाबदारी राज्याला दिली आहे.
आठ राष्ट्रीय महामंत्र्यांपैकी दोन उत्तर प्रदेशातील आहेत, तर अन्य राज्यांतील प्रत्येकी एक चेहऱ्याला ही जबाबदारी मिळाली आहे. यावेळी भाजपनेही संघटनेत अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वाला महत्त्व दिले आहे. प्रो. तारिक मन्सूर आणि कुंवर बासित अली यांचा राष्ट्रीय संघात समावेश करून पक्षाने मुस्लिम समाजाकडे राजकीय पोहोच मजबूत करण्याचे संकेत दिले आहेत.
त्याचबरोबर मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व बळकट करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य यांच्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाची कमान सोपवण्यात आली आहे. अमरपाल मौर्य यांच्याकडे ओबीसी आघाडीची जबाबदारी देणे विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे.
त्याचबरोबर राष्ट्रीय उपाध्यक्षांच्या यादीत उत्तर प्रदेशलाही दोन स्थान मिळाले आहे. 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षांमध्ये राज्यातील दोन चेहऱ्यांचा समावेश आहे. रेखा वर्मा यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मंत्र्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेशचाही जोर होता.
नव्या संघात काही जुन्या आणि प्रभावशाली चेहऱ्यांची अनुपस्थितीही चर्चेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय संघटनेत दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अरुण सिंग यांना यावेळी स्थान मिळाले नाही. याशिवाय नोएडाचे राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नगर, मेरठचे राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत बाजपेयी आणि गोरखपूरचे राधामोहन यांनाही राष्ट्रीय संघातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय संघात उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व केवळ संख्येपुरते मर्यादित नाही. संघटनेत ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्याक चेहऱ्यांना स्थान देऊन पक्षाने 2027 च्या निवडणुकीपूर्वी सामाजिक समीकरणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक वर्गांमध्ये राजकीय विस्ताराच्या शक्यतांचा उपयोग करण्याचा संदेशही देण्यात आला आहे.
हेही वाचा-
Comments are closed.