सणांच्या काळात विमान तिकिटाचे दर गगनाला भिडतात का? सर्वोच्च न्यायालयाने विमान कंपन्यांना कडक ताकीद दिली आहे

नवी दिल्ली: सणासुदीचा काळ सर्वसामान्यांना प्रियजनांसोबत वेळ घालवण्याची आणि घरी परतण्याची आशा घेऊन येतो. मात्र अनेक प्रवाशांसाठी हा प्रवास हवाई तिकिटांच्या वाढत्या किमतींमुळे चिंतेचा विषय बनतो. सुटी आणि सणांच्या काळात अचानक वाढलेल्या विमान भाड्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कडक भूमिका घेतली.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने प्रवाशांच्या हितासाठी केलेल्या व्यवस्थेचे पालन आणि नियमन यांच्या स्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आणि सांगितले की, जर विमान कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांची उड्डाणे थांबवण्यासारखे पाऊल उचलले जाऊ शकते.

सरकारने सांगितले – नियम तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे

सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक यांनी न्यायालयाला सांगितले की विमान भाडे आणि शुल्काशी संबंधित नियम तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

यासाठी त्यांनी सुमारे तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला. सरकारने सांगितले की, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नियम सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात येतील.

न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी मान्य केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

भाडेवाढीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रवाशांचे हाल झाले.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या विधानाचाही उल्लेख करण्यात आला, ज्यामध्ये सरकार भाड्यावर मर्यादा घालू शकत नाही, असे म्हटले होते.

याचिकाकर्त्याने विमान कंपन्यांच्या भाडे निश्चिती व्यवस्थेत नियामक हस्तक्षेपाची गरज व्यक्त केली आणि प्रवाशांना मनमानी भाड्यांपासून दिलासा देण्याची मागणी केली.

विमान कंपन्यांच्या भाड्याबाबत न्यायालयाने यापूर्वीच नाराजी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने विमान भाड्याबाबत चिंता व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने भाडे निश्चितीतील विमान कंपन्यांची मनमानी म्हणजे प्रवाशांचे शोषण असल्याचे म्हटले होते.

हे प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. खासगी विमान कंपन्यांनी मनमानीपणे विमान भाडे ठरवून प्रवाशांकडून विविध अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

केवळ तिकीट भाडेच नाही तर अतिरिक्त शुल्क देखील चिंतेचा विषय आहे

याचिकेत म्हटले आहे की, मूळ भाड्याशिवाय प्रवाशांना अनेक अतिरिक्त शुल्कही द्यावे लागतात. याचिकाकर्त्याने या शुल्कांबाबत स्पष्ट नियम बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियामक संस्था स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

आता 7 सप्टेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. सरकारकडून तयार करण्यात आलेले नवे नियम पुढे आल्यानंतर सण आणि सुट्टीच्या काळात विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना वाढत्या भाड्यातून किती दिलासा मिळणार हे स्पष्ट होऊ शकते.

हे देखील वाचा: तेल महाग झाले तर बाजारावर दबाव वाढेल! पश्चिम आशियातील तणावादरम्यान सेन्सेक्स 285 अंकांनी घसरला, तर निफ्टीही 24 हजारांच्या खाली घसरला.