'विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान AK-47 मधून हवेत चार राऊंड गोळीबार करण्यात आला,' अशी कबुली बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

पाटणा, १८ ऑगस्ट २०२६: बिहारमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या बळाचा अतिरेक आणि अनावश्यक वापर केल्याच्या आरोपाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

पोलिसांच्या क्रूरतेचे आरोप फेटाळून लावत राज्य सरकारने म्हटले आहे की आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवताना कोणतेही अति किंवा असमान बळ वापरले गेले नाही.

AK-47 ने हवेत गोळीबार आणि कारवाई

आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सिवान घटनेचा संदर्भ देत, बिहार सरकारने स्पष्ट केले होते की निषेधादरम्यान जमावाने वेढलेल्या एका पोलीस हवालदाराने स्वसंरक्षणार्थ त्याच्या एके-47 रायफलमधून हवेत चार राऊंड फायर केले होते. एके-47 च्या गोळीबारात कोणीही व्यक्ती किंवा आंदोलक जखमी झाले नाहीत, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते.

मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत अयोग्य वर्तन म्हणून अशा प्राणघातक शस्त्राचा अनधिकृत वापर लक्षात घेऊन संबंधित हवालदाराला निलंबित करून त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

पोलीस विभागाने हे मान्य केले आहे की AK-47 हे विशेष ऑपरेशन्सचे 'प्लॅटून-स्तरीय' शस्त्र आहे आणि ते सामान्य कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या कर्तव्यांसाठी वापरले जाऊ नये. पोलिस महासंचालकांनी (डीजीपी) यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत.

हाती चौकातील गोळीबार व जखमींबाबतची परिस्थिती

बिहार सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाने (ASI) हाती चौकाजवळ परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी त्याच्या 9mm पिस्तुलातून हवेत दोन राऊंड गोळीबार केला.

या घटनेत तीन आंदोलक किरकोळ जखमी झाले. ज्या ठिकाणी गोळीबार झाला त्या ठिकाणी या व्यक्ती हजर नसल्यामुळे या जखमींचा AK-47 च्या गोळीबाराशी संबंध नाही, असे राज्य सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि बॅलिस्टिक अहवालांची सध्या प्रतीक्षा आहे.

अधिक वाचा: खडगेंच्या गोवा दौऱ्यापूर्वी काँग्रेसचा नारा, 100 हून अधिक बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांनी केला निषेध