सीएम विजयचा मोठा फायदा: तामिळनाडूच्या आमदारांसाठी नवीन कार, 75,000 रुपये मासिक चालक भत्ता

नवी दिल्ली: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी घोषणा केली आहे की राज्यातील सर्व विधानसभेच्या सदस्यांना (आमदारांना) त्यांच्या मतदारसंघात प्रवास करण्यासाठी आणि सार्वजनिक समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी त्यांना नवीन कार पुरवल्या जातील.

तामिळनाडू विधानसभेत घोषणा करताना, विजय म्हणाले की लोकांशी जोडलेले राहण्यासाठी आणि स्थानिक समस्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी आमदारांना नियमित गतिशीलता आवश्यक आहे. त्यांच्या मतदारसंघाशी संबंधित कामासाठी सरकार वाहने देईल.

आमदारांना मासिक आर्थिक मदत मिळेल

वाहनांसोबतच, आमदारांना ड्रायव्हरचे वेतन आणि कारशी संबंधित खर्चासाठी दरमहा ₹75,000 मिळणार आहेत. राज्य सरकारने प्रशासकीय सहाय्य सुधारण्यासाठी प्रत्येक आमदाराच्या कार्यालयासाठी कार्यालयीन सहाय्यक नियुक्त करण्यासाठी ₹ 25,000 मासिक मदत जाहीर केली आहे.

व्हीसीके आमदार जोथिमनी यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आमदारांना अधिक चांगल्या लॉजिस्टिक सुविधांची आवश्यकता असल्याची चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

विधानसभेत अधिकृत वाहनांची मागणी

द्रमुकच्या एका ज्येष्ठ आमदाराने सांगितले की, त्यानंतरच्या सरकारांनी आर्थिक चिंतेमुळे अशाच मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. महापौर आणि महापालिका अधिकारी अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना आधीच अधिकृत वाहने मिळतात, तर आमदार परंपरेने अशा सुविधांशिवाय कारभार करत असल्याचे आमदारांनी अधोरेखित केले.

आमदारांच्या मते, समर्पित वाहनांच्या अभावामुळे त्यांच्या वारंवार प्रवास करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो, विशेषत: सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आपत्कालीन परिस्थितीत.

सरकार आरोग्य सेवा उपक्रम जाहीर करते

आमदार समर्थन उपायांव्यतिरिक्त, तामिळनाडू सरकारने आरोग्य सेवा-संबंधित प्रमुख उपक्रमांची घोषणा केली.

वैद्यकीय, नर्सिंग आणि पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमांसाठी 6,098 अतिरिक्त जागा निर्माण करण्याच्या योजनांसह वैद्यकीय शिक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी राज्याने ₹351 कोटींची तरतूद केली आहे. सरकार सात नवीन नर्सिंग कॉलेजही स्थापन करणार आहे. पेरांबलूरमध्ये ₹300 कोटी खर्चून 400 खाटांचे मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधले जाईल.

आरोग्य विमा संरक्षण वाढवण्याचा प्रस्ताव

सरकारने मुख्यमंत्री सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजनेंतर्गत वार्षिक उपचार मर्यादा ₹5 लाखांवरून ₹25 लाख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

विस्तारित आरोग्य सेवा कार्यक्रमांतर्गत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी अतिरिक्त वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया सेवा देखील समाविष्ट केल्या जातील.