विशाखापट्टणममधील डेटा सेंटरमुळे पाण्याची समस्या राहणार नाही: नारा लोकेश!

आंध्र प्रदेश सरकारने विशाखापट्टणममध्ये डेटा सेंटर सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. आंध्र प्रदेश सरकारमधील मंत्री नारा लोकेश यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले की डेटा सेंटरच्या पाणी आणि पर्यावरणाबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे.

विधानसभेत जनसेनेचे आमदार लोकम नागा माधवी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नारा लोकेश म्हणाले की, गुगलने विशाखापट्टणममध्ये गुंतवणुकीची घोषणा केल्यानंतर आता इतर आयटी कंपन्याही शहरात रस दाखवत आहेत.

राज्य सरकारचे मंत्री म्हणाले की, आजच्या डिजिटल आणि एआय आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी डेटा सेंटर आवश्यक आहेत. हे देशाच्या डेटा सार्वभौमत्वासाठी देखील महत्त्वाचे आहेत, विशेषत: सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत.

ते म्हणाले की जेव्हा प्रस्तावित डेटा सेंटर इकोसिस्टम 6.5 GW क्षमतेपर्यंत पोहोचेल, तेव्हा सध्याच्या तंत्रज्ञानावर आधारित सुमारे 3 TMC पाण्याची वार्षिक आवश्यकता असेल. मात्र नवीन कूलिंग तंत्रज्ञान आल्याने पाण्याचा वापर आणखी कमी होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

शहरातील लोकांकडून डेटा सेंटरसाठी पाणी घेतले जाणार नसल्याचे नारा लोकेश यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी पोलावरम प्रकल्पातील औद्योगिक कोट्यातील पाणी वापरण्यात येणार आहे.

ते म्हणाले की, येत्या 18 महिन्यांत विशाखापट्टणमच्या शहरी पाण्याची गरज गुरुत्वाकर्षणावर आधारित पुरवठ्याद्वारे पूर्ण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. डेटा सेंटरसाठी स्वतंत्र पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे.

तुलना करताना, राज्य सरकारचे मंत्री म्हणाले की 1 गिगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प डेटा सेंटरपेक्षा दरवर्षी सुमारे 10 पट जास्त पाणी वापरतो. मग केवळ डेटा सेंटरवरच पाण्याबाबत प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत?

नारा लोकेश म्हणाले की, मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी डेटा सेंटरसाठी 6.5 गिगावॅटची मर्यादा निश्चित केली असून हे लक्ष्य आता साध्य झाले आहे. पर्यावरणाची जबाबदारी दाखवणाऱ्या कंपन्यांना सरकार प्राधान्य देईल. विशाखापट्टणममधील डेटा सेंटर्स अडविवरम-मुडासरलोवा, तारलुवाडा आणि रामबिल्ली भागात बांधली जात आहेत.

मात्र, या प्रकल्पाला नागरिकांचा विरोध आहे. ते म्हणतात की यामुळे पाणी आणि वीज यासारख्या संसाधनांवर दबाव वाढेल आणि पर्यावरणावर परिणाम होईल. राज्यात सुपर अल निनो सदृश हवामानामुळे पाणीटंचाईचे कारण देत त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

CPI आणि CPI(M) देखील विशाखापट्टणमच्या आसपासच्या डेटा सेंटर प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. यामुळे पर्यावरण, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आणि सार्वजनिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल, असा त्यांचा आरोप आहे.