उल्हासनगर पालिकेचे ऑफलाइन टेंडर्स चौकशीच्या फेऱ्यात, चार वर्षांचा ‘कच्चा चिठ्ठा’ बाहेर येणार

उल्हासनगर महापालिकेतील मॅन्युअल निविदांच्या कथित अनियमिततेवरून सुरू झालेल्या वादाला आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी थेट ‘ब्रेक’ लावला आहे. महानगरपालिका बरखास्त असतानाच्या चार वर्षांपूर्वीच्या ऑफलाइन पद्धतीने काढण्यात आलेल्या निविदांचा ‘कच्चा चिठ्ठा’ बाहेर येणार आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी तसे आदेश दिले आहेत.

महापालिका कार्यक्षेत्रात गेल्या चार वर्षांत मॅन्युअल पद्धतीने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप झाला होता. त्यानुसार आयुक्त कार्यालयाने १५ जुलै २०२६ रोजी पत्र जारी करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. शहर अभियंत्यांनी यासंदर्भातील चौकशी अहवाल प्रशासनाकडे सादर केला असून सध्या त्याची छाननी सुरू आहे. या अहवालाचे अंतिम निष्कर्ष निश्चित होईपर्यंत कोणत्याही विकासकामासाठी नव्याने ऑफलाइन निविदा काढू नयेत, असे स्पष्ट आदेश आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी मुख्यलेखा अधिकारी, मुख्यलेखा परीक्षक आणि शहर अभियंत्यांना दिले आहेत. आता प्रत्यक्षात नवीन मॅन्युअल निविदांना स्थगिती मिळाल्याने चौकशी अहवालात नेमके काय निष्पन्न होते आणि दोष आढळल्यास प्रशासन कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

चौकशी अहवालाकडे लक्ष

चौकशी अहवालाचे अंतिम निष्कर्ष समोर येईपर्यंत विकासकामांसाठी एकही नवीन मॅन्युअल निविदा प्रस्तावित किंवा प्रसिद्ध करू नये, असे तातडीचे आदेश आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे ऑफलाइन टेंडरच्या मुद्द्याला आता प्रशासकीय स्तरावर गंभीर वळण मिळाले आहे.