10 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या आयातीला मंजुरी.

सणासुदीतील दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा निर्णय : शुल्कमुक्त पद्धतीचा अवलंब : घाऊक खरेदीदारांवर निर्बंध

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशात आगामी सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सर्वसामान्य ग्राहकांना महागाईचा फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे आणि कठोर धोरणात्मक पाऊल उचलत साखर आयातीला अनुमती दिली आहे. वाढत्या किमती आणि घटत्या पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता सुधारण्यासाठी सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या किमतीत सुमारे 40 टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे आणि बाजारभाव नियंत्रणात ठेवणे, हा सरकारच्या या पावलाचा उद्देश आहे.

केंद्र सरकारने एकीकडे 10 लाख टन साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी देतानाच दुसरीकडे घाऊक खरेदीदारांवर नजर ठेवत कडक साठा नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन घातले आहे. सरकारच्या या निर्णयातून सणासुदीच्या काळात सरकारला सर्वसामान्यांच्या खर्चावर कोणताही परिणाम होऊ द्यायचा नाही. आयातित साखर बाजारात येत असल्याने आणि साखर कारखाने लवकरच गाळप पुन्हा सुरू करणार असल्याने येत्या काही दिवसांत किमती स्थिर होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या किमती जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढल्या असून, केवळ गेल्या महिन्यातच किमती 10 टक्क्यांनी वाढून विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. बाजारपेठेत सध्या साखर प्रतिकिलो 60 ते 70 रुपये दराने विक्री केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने दर नियंत्रणासाठी उचललेल्या कडक पावलांमुळे दरवाढीला लगाम बसणार आहे.

साखरेच्या किमती वाढल्याने निर्णय

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असून तो सहसा देशांतर्गत वापरासाठी आयातीवर अवलंबून नसतो. भारताने शेवटची मोठ्या प्रमाणात साखर आयात 2017-18 मध्ये केली होती. मात्र, यावर्षी परिस्थिती वेगळी आहे. सणासुदीच्या हंगामामुळे भारतात मिठाई, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ आणि पेयांची मागणी साधारणपणे ऑगस्टच्या अखेरीपासून जानेवारीपर्यंत शिगेला पोहोचते. यावर्षी, सणासुदीची मागणी सुरू होण्यापूर्वीच साखरेच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढल्यामुळे देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला शुल्कमुक्त आयात सुरू करण्यास भाग पडले.

अनेक बाबींचा दरांवर परिणाम

साखरेच्या उत्पादनात सध्या घट झाल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच ऊस लागवडीसाठी महत्त्वाचा असलेला मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा 13 टक्क्यांनी कमी असल्यामुळे जून अखेरपर्यंत पावसाची तूट 40 टक्क्यांहून अधिक होती. त्याचाही परिणाम साखर उत्पादनावर होऊ शकतो. तसेच कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 14 ऑगस्टपर्यंत ऊस लागवडीखालील क्षेत्र 58.3 लाख हेक्टर होते, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा किंचित कमी आहे.

साठेबाजांवर कडक नजर

केंद्र सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि बाजारात साखरेचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर उपाययोजनाही लागू केल्या आहेत. नुकत्याच जारी केलेल्या नवीन सरकारी आदेशानुसार, मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करणाऱ्यांसाठी साखरेच्या साठ्याची मर्यादा अधिक कडक करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार, जे व्यापारी दरमहा 10 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साखरेचा वापर करतात, त्यांना आता केवळ 15 दिवसांपुरतीच साखर बाळगता येईल. हा नवीन नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू होईल आणि 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अंमलात राहील. यापूर्वी, गेल्या महिन्यात सरकारने अतिरिक्त साठा टाळण्यासाठी साठा ठेवण्याची मर्यादा 30 दिवसांपर्यंत निश्चित केली होती. मात्र आता ही मुदत 15 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

पुरवठा वाढवण्यासाठी कारखान्यांची सज्जता

आगामी सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेची कमतरता भासू नये, यासाठी साखर कारखानेही सरकारच्या सहकार्याने सक्रिय झाले आहेत. देशातील सर्वाधिक ऊस उत्पादक राज्ये असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी अन्न मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून यावर्षी नेहमीपेक्षा 10 ते 15 दिवस आधी गाळप हंगाम सुरू करण्याची योजना आखली आहे. साधारणपणे, गाळप हंगाम नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सुरू होतो, परंतु यावेळी तो ऑक्टोबरच्या मध्य किंवा अखेरीस सुरू केला जाईल, जेणेकरून सणासुदीच्या काळात मागणी शिगेला पोहोचलेली असताना बाजारात नवीन साखरेचा लवकर पुरवठा सुनिश्चित करता येणार आहे.