आमदार अपात्र घोषित केल्यास प्रश्न सुटेल!

ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद : पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबरला

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 2022 मध्ये गेलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविल्यास सर्वच प्रश्न मिटतील, असा युक्तिवाद उबाठा शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात 2022 मध्ये घडलेल्या राजकीय पेचप्रसंगासंबंधात हाताळल्या जात असलेल्या याचिकांच्या संदर्भात त्यांनी गुरुवारी हा युक्तिवाद केला. अद्यापही उबाठा शिवसेनेचा युक्तिवाद संपलेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 2 सप्टेंबरला ठेवली आहे.

सलग 8 दिवस कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर आता ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवादाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. सिब्बल यांनी केलेली आमदार अपात्रतेची मागणीच त्यांनी पुन्हा एकदा केली. कामत यांच्या म्हणण्यानुसार शिंदे यांच्यासह गेलेल्या आमदारांना आधी अपात्र ठरविले गेले असते तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मूळ शिवसेनेचे चिन्ह आणि मूळ पक्ष शिंदे यांना देता आला नसता. पण विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेसंबंधात निर्णय देण्यास बराच विलंब केला. मधल्या काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे यांचीच शिवसेना खरी आहे, असा निर्णय देऊन पेचप्रसंगाला वेगळीच कलाटणी दिली. त्यामुळे या निर्णयानंतर सभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही फुटलेल्या आमदारांना मूळ पक्षाची मान्यता दिली. त्यामुळे मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये घडलेल्या घटनांचा आधार घेत आता या आमदारांना अपात्र ठरविल्यास सर्वच प्रश्न मिटतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घ्यावा, असे प्रतिपादन कामत यांनी युक्तिवादात केले.

न्यायालयाला आहे अधिकार

सभाध्यक्षांचे अधिकार स्वत:कडे घेऊन सर्वोच्च न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकते काय, असा प्रश्न खंडपीठाने वकीलांना विचारला. त्यावर, असा अधिकार न्यायालयाला आहे. आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो, असे नाही. तो न्यायालयांनाही असू शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी हा अधिकार उपयोगात आणला आहे, असे उत्तर कामत यांनी दिले. तसेच पूर्वीच्या काही अन्य प्रकरणांचा संदर्भतही त्यांनी दिला आहे.

मूळ पक्षच महत्त्वाचा

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात राजकीय पक्षच महत्त्वाचा असतो. केवळ आमदार बहुसंख्येने फुटले याचा अर्थ राजकीय पक्ष फुटला, असा होत नाही. राजकीय पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच होता. त्यामुळे फुटलेले सर्व आमदार पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र होतात. ते अपात्र झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा पक्षच अवैध ठरतो. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने पक्षांतरबंदी कायद्याचा भंग केलेला आहे. हे सर्व आमदार स्वतंत्रपणे मूळ पक्षाबाहेर गेले आहेत, ही बाब लक्षात घ्यावयास हवी, या मुद्द्यावरच कामत यांनीही भर दिल्याचे दिसून आले.

पक्षत्याग केला की नाही?

2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह असणाऱ्या आमदारांनी केलेली कृती हे पक्षांतर आहे किंवा नाही, याचा निर्णय न्यायालयाने घ्यायचा आहे. हा निर्णय आजही घेतला जाऊ शकतो. एकदा का हा निर्णय झाला की आमदार अपात्र आहेत की नाहीत, ही बाब स्पष्ट होऊन जाईल. त्या आधारावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय ठरेल, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी पुन्हा एकदा केला.

आमदारांना संधी देणे आवश्यक

अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायचा असेल तर प्रत्येक आमदाराला स्वतंत्ररित्या त्याची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. त्याशिवाय हा निर्णय देता येणार नाही, ही बाब खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिली. त्यावर, या प्रकरणात निर्णय देण्याआधी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी कामत यांनी केली आहे.

युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे

ड आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय आधी घेणे होते अत्यंत आवश्यक

ड 2022 मधील घटनांसाठी आजही आमदारांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते

ड आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांप्रमाणे आहे न्यायालयांनाही

ड आमदार अपात्र ठरल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपोआप नष्ट

ड अपात्र आमदार मूळ शिवसेना पक्षाचे चिन्ह आणि नाव यांचा लाभ घेतात