दक्षिण प्रादेशिक परिषदेची बैठक: आंतरराज्यीय जलविवाद लवकर निकाली काढण्यावर सहमती, सीमांकनाबाबत चिंता व्यक्त – ..

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दक्षिण प्रादेशिक परिषदेच्या 31 व्या बैठकीत देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांच्या विकास आणि परस्पर सहकार्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत प्रामुख्याने आंतरराज्यीय पाणी वाद परस्पर संवादातून लवकर निकाली काढण्यावर भर देण्यात आला, ज्यावर सर्व राज्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवला आहे.

पाणी तंटे लवकर निकाली काढण्यावर भर

या बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, राज्यांना त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे, परंतु पाण्याच्या वादामुळे पाणी दीर्घकाळ वापरता येत नसेल आणि ते समुद्रात वाहून गेले तर ते कोणाचेही खरे हित साधत नाही. ब्रह्मपुत्रा ते कावेरी आणि गोदावरी या प्रमुख नद्यांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी काम करण्याची सूचना त्यांनी केली, जेणेकरून येत्या दशकात देशाला पाणीटंचाईपासून वाचवता येईल.

यासह आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला आणखी चालना देण्यासाठी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांना जोडणारा बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा प्रस्ताव दिला.

लोकसभेच्या जागांच्या मर्यादांबाबत दक्षिणेकडील राज्यांची चिंता

या उच्चस्तरीय बैठकीत लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभेच्या जागांच्या संभाव्य पुनर्वितरणाचा मुद्दाही ठळकपणे उपस्थित करण्यात आला. दक्षिणेकडील राज्यांचा असा विश्वास आहे की जर लोकसंख्येच्या आधारावर जागा निश्चित केल्या गेल्या तर त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वात मोठे नुकसान होऊ शकते.

या संदर्भात कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या प्रतिनिधींनी लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांची संख्या पुढील 25 वर्षे सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली. याशिवाय, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केले की, 1971 च्या जनगणनेला सीमांकनाचा मुख्य आधार बनवावा.

विविध राज्यांनी मांडलेले इतर महत्त्वाचे प्रस्ताव

• केरळ: केरळचे मुख्यमंत्री व्हीडी साठेसन यांनी बैठकीत मुल्लापेरियार धरणाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रादेशिक सुरक्षा या क्षेत्रात सहकारी संघवाद मजबूत करण्यावर भर दिला.

• तेलंगणा: तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री मल्लू भाटी विक्रमार्का यांनी कृष्णा नदीच्या पाण्यावरील आपल्या राज्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आणि मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून मदत मागितली.

• पुद्दुचेरी: पुद्दुचेरीला एकात्मिक पृष्ठभागाची पाणी व्यवस्था विकसित करण्यास आणि वर्षभर पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी शेजारील राज्यांसोबत काम करण्यास सांगितले होते.