लेबर कार्ड बनवणे असो, वृद्धापकाळाच्या पेन्शनसाठी अर्ज करणे असो किंवा जमीन रजिस्ट्रीशी संबंधित काम असो, आता लोकांना या सेवांसाठी विविध विभागांच्या कार्यालयात जावे लागणार नाही. दिल्ली सरकारने सरकारी सेवा लोकांच्या जवळ आणण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मिनी सचिवालय तयार करण्याची योजना तयार केली आहे. या मिनी सचिवालयांमध्ये विविध विभागांची जिल्हा कार्यालये एकाच आवारात एकत्र आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लोकांना अनेक विभागांशी संबंधित सेवा एकाच ठिकाणी मिळू शकणार असून सरकारी कामासाठी लागणारा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचणार आहेत.
द्वारकेतील पहिले मिनी सचिवालय
या योजनेअंतर्गत द्वारका सेक्टर-10 मध्ये पहिले मिनी सचिवालय बांधले जाणार आहे. त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदतही कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी हे काम पूर्ण करण्यासाठी 25 महिन्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, ते आता 18 महिन्यांवर आणण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारने या प्रकल्पासाठी यापूर्वीच 212 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आता बांधकामासंबंधीची तयारी वेगाने सुरू आहे.
13 जिल्ह्यांमध्ये सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत
झोन आणि जिल्ह्यांच्या सीमारेषेमुळे गुंतागुंतीची प्रशासकीय रचना सुलभ करण्यासाठी, दिल्ली सरकारने प्रथम MCD झोन आणि जिल्ह्यांच्या सीमा एकत्र करून 13 जिल्ह्यांची रचना तयार केली आहे. आता या जिल्ह्यांतील डीएम कार्यालयांमधील पोलिस वगळता विविध विभागांची जिल्हा कार्यालये एकाच आवारात आणण्याची योजना आहे. या मिनी सचिवालयांमध्ये एमसीडी झोन, समाज कल्याण विभाग, पीडब्ल्यूडी, कामगार विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, आरटीओ यासह अनेक विभागांची कार्यालये एकाच ठिकाणी असतील. विविध विभागांच्या कार्यालयात जाण्यापासून लोकांना दिलासा मिळावा आणि बहुतांश सेवा एकाच आवारात उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
पहिले मिनी सचिवालय 35,535 स्क्वेअर मीटरमध्ये बांधले जाईल.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, द्वारका सेक्टर-10 मध्ये बांधल्या जाणाऱ्या पहिल्या मिनी सचिवालयासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे सुमारे 35,535 चौरस मीटर क्षेत्रात विकसित करण्याची योजना आहे. प्रकल्पाची प्रस्तावित रचना अंतिम टप्प्यात आहे. लोकांची सोय लक्षात घेऊन मिनी सचिवालयात प्रतीक्षा कक्ष, हेल्पडेस्क, डिजिटल सुविधा केंद्र, तक्रारींसाठी किऑस्क आदी सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय सिंगल विंडो सिस्टीम तयार करण्याचीही योजना आहे, जेणेकरून अर्जदाराला एकाच ठिकाणी अर्ज सादर करण्याची सुविधा मिळेल.
ग्रीन बिल्डिंग हे मिनी सचिवालय असेल
द्वारका येथे बांधण्यात येणारे मिनी सचिवालय सामान्य सरकारी इमारतीऐवजी शाश्वत आणि निव्वळ शून्य संकुल म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. त्याच्या रचनेत ऊर्जा बचत आणि उत्तम पाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला जाईल. संकुलात सौर ऊर्जा यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम आणि मिस्ट स्प्रिंकलर यासारख्या आधुनिक सुविधांचा समावेश करण्यात येणार आहे. इमारतीच्या विजेच्या गरजांचा मोठा भाग सोलर सिस्टीमद्वारे भागविण्याची योजना आहे. त्याच वेळी, एसटीपी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांसारख्या यंत्रणेद्वारे पाण्याचा वापर आणि पुनर्वापर यावरही लक्ष दिले जाईल. कॅम्पसमध्ये पाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टिमचा वापर केला जाऊ शकतो.
१८ महिन्यांत मिनी सचिवालय तयार होईल
द्वारका सेक्टर-10 मधील प्रस्तावित मिनी सचिवालय 18 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कॅम्पसला भेट देणाऱ्या लोकांना मदत करण्यासाठी एक हेल्पडेस्क स्थापन केला जाईल, जेथे तैनात कर्मचारी अर्ज आणि सरकारी प्रक्रियेशी संबंधित माहिती प्रदान करतील. हे मिनी सचिवालय 35,535 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रात विकसित केले जाणार आहे. 13,136.7 चौरस मीटरच्या भूखंडावर मुख्य परिसर बांधण्याची योजना आहे. प्रकल्पाच्या डिझाइन आणि आर्किटेक्चरसाठी PWD सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बांधकामाशी संबंधित आवश्यक परवानग्या मिळविण्याच्या प्रक्रियेसह इमारतीचे आर्किटेक्चर, संरचना आणि विविध सेवांचे अभियांत्रिकी देखील सल्लागार पाहतील. निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे आणि लोकांना एकात्मिक प्रशासकीय सेवा देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कोणत्या सुविधा उपलब्ध होतील?
सर्व प्रमुख विभागांची जिल्हा कार्यालये एकाच कॅम्पसमध्ये असतील.
लोकांना मदत करण्यासाठी एक हेल्पडेस्क तयार केला जाईल, जिथे कर्मचारी तैनात केले जातील.
अर्जदारांसाठी एसी वेटिंग रूमची सुविधा असेल.
कॅम्पसमध्ये लायब्ररी आणि माहिती किऑस्क उभारण्यात येणार आहेत.
ग्रीन बिल्डिंगच्या खाली एक सोलर प्लांट बसवला जाईल, जो कॅम्पसच्या विजेच्या गरजा भागवू शकेल.
डिजिटल सुविधा आणि सिंगल विंडो सिस्टीमच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या कार्यालयात जाण्यापासून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
Comments are closed.