हाफिज सईद : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी लष्कर प्रमुख हाफिज सईदविरोधात वॉरंट जारी करण्याची तयारी पाकिस्तानला, जाणून घ्या यातून भारताला काय फायदा होणार?

नवी दिल्ली. लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख हाफिज सईद आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझहर यांच्यासह मोस्ट वाँटेड दहशतवादी आणि गुन्हेगारांची यादी भारताने पाकिस्तानकडे सोपवावी, अशी अनेकवेळा मागणी केली आहे, परंतु पाकिस्तानने ती कधीच मान्य केली नाही. आता बातमी अशी आहे की पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी NIA कोर्टाने हाफिज सईदविरोधात जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट पाकिस्तानला पाठवले जाणार आहे. न्यूज18 वाहिनीने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, हाफिज सईदविरुद्ध जारी केलेले वॉरंट परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत पाकिस्तानला पाठवले जाईल.

एनआयएने या वर्षी जुलैमध्ये आपल्या विशेष न्यायालयात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. या पुरवणी आरोपपत्रात लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख हाफिज सईदला आरोपी करण्यात आले आहे. एनआयएने हाफिज सईदचे लष्कर आणि द रेझिस्टन्स फ्रंट म्हणजेच टीआरएफचे प्रमुख म्हणून वर्णन केले आहे. एनआयएने पुरवणी आरोपपत्रात हाफिज सईदवर भारताविरुद्ध कट रचल्याचा आणि युद्ध पुकारल्याचा आरोप केला आहे. एनआयएच्या आरोपपत्रात त्याचे नाव आल्यानंतर न्यायालयाने लष्कर नेत्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. ते अंमलबजावणीसाठी पाकिस्तान सरकारकडे पाठवले जाईल. आता हाफिज सईदविरुद्ध वॉरंट जारी करून भारताला काय फायदा होणार आहे ते सांगूया? वॉरंट असूनही पाकिस्तानने हाफिज सईदला एनआयए कोर्टात हजर केले नाही, तर पुढील कारवाई केली जाईल.

BNSS च्या कलम 356 अंतर्गत, देशाबाहेर राहणाऱ्या आरोपीच्या अनुपस्थितीत सुनावणी आणि निर्णय घेतला जाऊ शकतो. हाफिज सईदविरोधात सरकारला सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करायच्या आहेत. हाफिज सईदविरुद्ध जारी केलेले वॉरंट पाकिस्तानला पाठवून आरोपीला न्याय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी दिल्याचे रेकॉर्डवर असेल. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानला आणखी कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्नही यशस्वी होतील. पाकिस्तान तेथे उपस्थित असलेल्या दहशतवाद्यांविरोधात आवश्यक कारवाई करत नसल्याचा आरोप भारत सरकार सातत्याने करत आहे. फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सला (FATF) हाफिज सईदच्या वॉरंटचा हवाला देऊन भारत पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईची मागणीही करू शकतो.