इम्रान खानच्या उपचारावरून पुन्हा गदारोळ : सरकारने खासगी रुग्णालयाऐवजी PIMS घेतला, बहिणीने उघडले आघाडी

इस्लामाबाद. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ट्रीटमेंटवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्याची बहीण उजमा खान हिने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. उजमा खान यांनी आरोप केला आहे की सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही ज्यामध्ये इम्रान खान यांना वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारांसाठी खाजगी रुग्णालयात नेण्यास सांगितले होते. 18 ऑगस्टच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांनी संबंधित लोकांविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

18 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 73 वर्षीय इम्रान खान यांना रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगातून इस्लामाबादच्या शिफा आंतरराष्ट्रीय रुग्णालयात नेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी न्यायालयाने दोन दिवसांची मुदत दिली होती. 16 सप्टेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत इम्रान खान यांना रुग्णालयातच ठेवावे, असेही सांगण्यात आले.

पण असे झाले नाही. इम्रान खान यांना 20 आणि 21 ऑगस्टच्या रात्री वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारांसाठी इस्लामाबादमधील सरकारी मालकीच्या पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (PIMS) मध्ये नेण्यात आले. चौकशीनंतर त्याला पुन्हा अडियाला कारागृहात पाठवण्यात आले. इम्रान खान यांचे कुटुंबीय आणि त्यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफच्या नेत्यांनी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.

उजमा खान यांनी आपल्या याचिकेत पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, कायदा मंत्री आझम नजीर तरार आणि माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांच्यासह अनेकांना पक्षकार बनवले आहे. यामध्ये अडियाला जेलचे अधीक्षक साजिद बेग यांच्यासह अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

संबंधित लोकांनी 18 ऑगस्टच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक आणि जाणूनबुजून अवज्ञा केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. आदेशाचे पालन न केल्यामुळे आणि त्याचे उघड उल्लंघन केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. याचिकेनुसार, 18 ऑगस्टच्या आदेशात दिलेल्या सूचनांचे पालन केले नसल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वत:च्या प्रवेशावरून स्पष्ट झाले आहे. उज्मा खान म्हणाल्या की इम्रान खानला शिफा आंतरराष्ट्रीय रुग्णालयात न पाठवल्याने अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला यात शंका नाही. असे पाऊल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवते, असेही याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी.

उजमा खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे संबंधित लोकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची मागणी केली आहे. सर्व पक्षकारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्याच्याविरुद्ध योग्य ती शिक्षा व्हावी आणि इम्रान खानच्या वैद्यकीय तपासणीशी संबंधित न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

मात्र, पाकिस्तान सरकारने इम्रान खानला शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलऐवजी पिम्समध्ये नेण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला आहे. सरकारने यामागे सुरक्षेचे कारण सांगितले आहे. रुग्णालय प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, शिफा इंटरनॅशनल रुग्णालयातील दोन तज्ज्ञांनीही इम्रान खानच्या पिम्समध्ये नेत्र तपासणी केली. तर उर्वरित वैद्यकीय तपासणी पिम्सच्या तज्ज्ञांनी केली.

दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून इम्रान खानला खासगी रुग्णालयात पाठवण्याच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करून ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की हा आदेश फक्त इम्रान खानला लागू होतो आणि त्यामुळे इतर कैद्यांनाही खाजगी रुग्णालयात उपचार मिळू शकतात. सरकारने असे म्हटले आहे की असा आदेश भेदभाव करणारा आहे आणि इतर कैद्यांसाठी एक आदर्श ठेवू शकतो.

इम्रान खान यांचे कुटुंबीय आणि समर्थक गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत. विशेषत: त्याच्या डोळ्यांच्या आजाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. या वर्षी जानेवारीच्या अखेरीस, त्याच्या उजव्या डोळ्यात उजव्या मध्यवर्ती रेटिनल व्हेन ऑक्लूजनचे निदान झाले. यानंतर त्यांना अनेकवेळा पिम्समध्ये नेण्यात आले. तुरुंग प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात इम्रान खानच्या डोळ्यांच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून त्यांची दृष्टी जवळपास सामान्य असल्याचे म्हटले आहे. इम्रान खान 2023 पासून रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात बंद आहेत. त्याच्यावर अनेक खटले प्रलंबित आहेत.

पंजाब राज्याच्या गृह विभागाच्या विनंतीवरून पाकिस्तानच्या संघीय सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी रावळपिंडीमध्ये पाकिस्तानी सैन्य तैनात करण्यास मान्यता दिली आहे. गृह आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, संविधानाच्या कलम 245 अंतर्गत संवेदनशील सुरक्षा कर्तव्यांसाठी लष्कराच्या तीन कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही अनुचित किंवा अनपेक्षित परिस्थितीला प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या मागणीनुसार हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा काही दिवसांपूर्वी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफशी संबंधित एका व्यक्तीने सुरक्षा दलांवर गोळीबार केला होता, त्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत तो ठार झाला होता. मात्र, पीटीआयने या घटनेपासून दूर राहून दहशतवादाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.