रोखठोक – महाराष्ट्राची नवी ओळख! “आम्ही सत्तेवरचे लोक, पैसे तर खाणारच!”

महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचा ‘जामनेर पॅटर्न’ सुरू आहे. याची उदाहरणे रोज घडत आहेत. नाशिकसारख्या शहरात दहा-बारा निरपराध्यांचे बळी रस्त्यावरील खड्ड्यांनी घेतले. संपूर्ण राज्यात रस्ते आणि वाहतुकीची दैना झाली ती भ्रष्टाचारामुळे. शिक्षण, कृषी, नगर विकास, महसूल, पाणीपुरवठा अशा प्रत्येक खात्यात लूट सुरू आहे. “आम्ही सत्तेवरचे लोक, पैसे तर खाणारच” या निर्ढावलेल्या वृत्तीने हे सर्व सुरू आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी हसत हसत जाहीर केले की, ‘महाराष्ट्र जगातील तिसावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.’ हा तिसावा क्रमांक महाराष्ट्राला नेमका कसा प्राप्त झाला आहे हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. कारण महाराष्ट्राची आजची अवस्था नेमकी त्या उलट आहे. महाराष्ट्रातील दळणवळण, रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. सत्तर टक्के प्रमुख रस्ते हे भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यांत गेले आहेत. रस्ते बांधणीत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याचा फटका जनतेला बसत आहे. 16 व 17 आागस्ट असे दोन दिवस मी नाशिकला होतो. रस्त्यांवरील भयंकर खड्ड्यांच्या विरोधात नाशिककर जनता रस्त्यावर उतरली व मोर्चा घेऊन महापालिकेच्या दारावर धडकली तेव्हा आयुक्त श्रीमती मनीषा खत्री त्यांच्या कार्यालयात होत्या. मोर्चेकरांचे निवेदन घेऊन शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेले तेव्हा त्या हतबलतेने म्हणाल्या, “माझ्याही घरासमोर मोठे खड्डे खणून ठेवले आहेत. ते बुजवले जात नाहीत.” नाशिकमध्ये किमान पंधरा जण रस्त्यांवरील खड्ड्यांत पडून मरण पावले आहेत. पाचशेपेक्षा जास्त लोक कायमचे जायबंदी झाले. या नागरिकांचा दोष काय? ते महाराष्ट्रात राहतात व एक अकार्यक्षम, भ्रष्ट सरकार महाराष्ट्रात सत्ता भोगत आहे. ते लोकांचे बळी घेत आहे. नाशकात कुंभमेळा होणार आहे. त्या कुंभमेळ्यासाठी खणून ठेवलेले रस्ते म्हणजे मृत्यूचे दरवाजे झाले आहेत. 35 हजार कोटी रुपये कुंभमेळ्याचे बजेट आहे. ते आधी 15 हजार कोटी रुपयांचे होते. हे 35 हजार कोटी मर्जीतले ठेकेदार, ठेकेदारांच्या माध्यमांतून मंत्र्यांचे जावई आणि नातेवाईक मंडळींच्या खिशात जात आहेत. कुंभमेळ्यासाठी आधी 15 हजार टॉयलेटस् बांधायचे ठरले होते. नंतर टॉयलेटस्चा आकडा 56 हजारांपर्यंत वाढला. त्यातही आता दहा हजारांवर व्ही.आय.पी. टॉयलेटस् बांधली जातील. हे आश्चर्यकारक आहे. व्ही.आय.पी. टॉयलेटसमध्ये पैसे खाणारे लोक सत्तेत आहेत व पंतप्रधान, मुख्यमंत्री स्वच्छ कारभाराचे पंख फडफडवत फिरत आहेत. महाराष्ट्रातील 80 टक्के रस्त्यांची अवस्था ही पंख तुटलेल्या घारीसारखी झाली आहे. हा भ्रष्टाचार आहे.

असा होतो भ्रष्टाचार

फडणवीस यांच्या मते जगात तिसाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्यात’ भ्रष्टाचार कसा चालतो त्याचे प्रात्यक्षिक मी नाशिक शहरात पाहिले. भ्रष्टाचाराचा हा ‘जामनेर पॅटर्न’ आहे. लपून छपून नाही, तर सरकारी कामात उघडपणे पैसे खाण्याचा हा ‘जामनेर पॅटर्न’ मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच फळत फुलत आहे. चार सजग नागरिक भेटायला आले ते नाशिक ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकारातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण घेऊन. ‘स्मार्ट सिटी’ ही सध्या खड्ड्यांची सिटी झाली तरी नाशिक ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च सुरू आहे.

‘स्मार्ट सिटी’चे एक टेंडर ‘रेल टेल’ कंपनीने 71 कोटींना मिळवले. तेच ‘टेंडर’ या कंपनीने पुण्याची एक कंपनी ‘नेस्टर’ला 54 कोटींना दिले. ‘नेस्टर’ने तेच काम श्री कम्बाईन या ठेकेदार कंपनीला 44 कोटींना दिले. म्हणजे मूळ 71 कोटींचे काम आता 44 कोटींमध्ये होईल. या मधल्या व्यवहारातील 27-28 कोटी संबंधित मंत्र्यांच्या जावयांना एका दिवसात कमिशन म्हणून मिळाले. भ्रष्टाचाराचा हा ‘जामनेर पॅटर्न’ नाशिकसह महाराष्ट्राची लूट करत आहे. या सर्व व्यवहारांत नाशिक महापालिकेची मोठी फसवणूक होत आहे. एकाच कामाची बिले नाशिक महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीकडूनही उकळली जात आहेत. या सर्व कारभारांचा तपशील कागदपत्रांसह माझ्या समोर ठेवला गेला तेव्हा मी अस्वस्थ झालो.

शहर अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संगनमताने ही दरोडेखोरी चालली आहे. अशी किमान 64 प्रकरणे माझ्याकडे आली. मुख्यमंत्र्यांनी ती एकदा पाहायला हवीत व मगच महाराष्ट्राचा जागतिक क्रमांक जाहीर करायला हवा.

सर्वच खाती बुडाली

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारे कार्यकर्ते श्री. शरद अण्णा पवार भेटले. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ते स्वातंत्र्यदिनी उपोषणास बसले. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांची अनेक प्रकरणे दाबली जात आहेत व भ्रष्टाचाराचा पैसा सगळे मिळून खात आहेत हा त्यांचा संताप.

त्यांचे मुद्दे काय आहेत?

महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते भ्रष्टाचाराने पूर्ण पोखरले आहे. तेथे दलालांचे राज्य चालले आहे. बोगस शिक्षक भरती, बोगस रोस्टर, बोगस वेतन, बोगस शिक्षकांचा पगार, बोगस टीएटीच्या माध्यमातून शिक्षण विभागास 90 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. त्याचे पुरावे घेऊनच उपोषणाला बसले.

महाराष्ट्राचा दुसरा मोठा भ्रष्टाचार कृषी विभागातला. पवार यांच्याकडील पुराव्यांनुसार कृषी विभागात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना भ्रष्टाचारात बुडाली आहे. शेतीच्या अवजारांची खरेदी, ठिबक सिंचन योजना, बोगस रासायनिक खतांची दुकाने, बोगस औषध फवारणी दुकाने, बोगस बी-बियाण्यांचे व्यवहार अशा माध्यमांतून महिन्याला दीडशे-दोनशे कोटी दलालांमार्फत जमा होतात व त्यात वरपासून खालपर्यंत सगळेच आपापला वाटा घेतात. यात संबंधित मंत्र्यांचा वाटा मोठा!

महाराष्ट्रासह देशभरातल्या ‘जल जीवन मिशन’मध्येही भ्रष्टाचाराचे पाणी ‘धो धो’ वाहत आहे. महाराष्ट्राच्या पाणीपुरवठा खात्यात भ्रष्टाचाराचे मिशन जोरात आहे. अपूर्ण कामे झालेल्या पाण्याच्या टाक्या, पाइपलाइनची खोटी बिले, अस्तित्वात नसलेल्या खोट्या विहिरींची खोटी बिले, काम पूर्ण नसताना एनओसी देऊन पैसे काढणे अशा गैरव्यवहारांनी जल जीवन मिशन ‘प्रदूषित’ झाली आहे. याचे सगळे पुरावे पवार यांनी मला दाखवले.

गंभीर बाब म्हणजे जल जीवन मिशन योजना मंजूर आहे त्या गावात आजही ‘टँकर’ने पाणीपुरवठा होत आहे.

ना घरांना नळ, ना नळांना पाणी. तरीही या ‘मिशन’मधून महिन्याला 300 कोटींवर रक्कम दलालांकडून गोळा होते व त्या भ्रष्ट गंगेत मंत्र्यांपासून सगळेच भिजतात. एकट्या नाशिकमधूनच 29 कोटी रुपये जमा होतात.

महसूल, नगर विकास अशा खात्यांतला भ्रष्टाचार अमर्याद आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था लुटीचे मुख्य केंद्र बनल्या आहेत व जनतेच्या करांचा पैसा खड्ड्यांत घातला जात आहे. पुन्हा त्या खड्ड्यांत निरपराध्यांचे बळी जात आहेत. ते बळी घेणाऱ्यांना नाशिकचे पालकत्व दिले हा प्रकार निर्घृण आहे.

एमआयडीसी कुणासाठी?

राज्याच्या एमआयडीसीच्या प्लॉट विक्रीत भ्रष्ट मार्गाचा अतिरेक सुरू आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीतले प्लॉटस् मराठी उद्योजकांना डावलून नियमबाहय़ पद्धतीने विकले जात आहेत. शिर्डी एमआयडीसीत एक प्लॉट मिळावा म्हणून अर्ज करणारा एक मराठी उद्योजक नियमात बसत असतानाही डावलला गेला. हा उद्योजक मला नाशिकमध्येच भेटला. एमआयडीसी मराठी माणसांसाठी नाही हे त्यामुळे स्पष्ट झाले. तो म्हणाला की, “मी सर्व कागदपत्रे घेऊन एक्स्प्रेस टावर्समध्ये उद्योग मंत्र्यांच्या ओएसडींना भेटलो. त्यांनी त्यांच्या एजंटला भेटायला सांगितले. एजंटला भेटलो तेव्हा जागेच्या किमतीइतकीच लाच त्याने मागितली. संपूर्ण महाराष्ट्रातील एमआयडीसीमध्ये याच पद्धतीने प्लॉट विक्रीचे घृणास्पद व्यवहार चालले आहेत,” असे त्या उद्योजक तरुणाने मला सांगितले.

ठेकेदारांचे आंदोलन

सरकारी कामे करणाऱ्या ठेकेदारांचे 90 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. या सर्व ठेकेदारांकडून 25-30 टक्के कमिशन विधानसभा निवडणुकीआधीच वसूल केले गेले आहे. कामे करण्याच्या वर्क आार्डर काढल्या, कामे झाली, पण बिले मंजूर होत नाहीत. ती बिले काढून घेण्यातही लाचखोरी सुरू आहे.

चार ठेकेदारांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या. 18 आागस्ट रोजी शेकडो ठेकेदार मुंबईच्या आझाद मैदानावर जमले. त्यांनी धरणे धरले, पण सरकार त्यांचेच कमिशन खाऊन ढेकर देत पडले आहे. ठेकेदारांना आश्वासन द्यायलाही मंत्री गेले नाहीत. राज्य ठेकेदार चालवीत आहेत, असा आरोप विरोधक करतात. त्या ठेकेदारांचेही शोषण फडणवीसांच्या राज्यात सुरू आहे हे विशेष.

निर्लज्जपणा!

महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना, सत्ताधारी पक्षाच्या पुढाऱ्यांना जणू सोन्याची खाणच लुटण्यासाठी मिळाली आहे. या लुटीत त्यांनी चौकीदारांना सामील करून घेतले. न्यायालयांनाही त्यांचा वाटा मिळत आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील रस्त्यांची जी भयंकर दुर्दशा झाली आहे, त्यामुळे रोज लोकांचे जीव जात आहेत. मात्र त्यावर सगळेच मौन बाळगून आहेत. इंग्रजांच्या काळात हेन्री व्हान्सिटार्ट हा (1761) मध्य बंगालचा गव्हर्नर होता. लाच, नजराणे, दलाली वगैरे घेण्याबद्दल त्याला कसलाच कमीपणा वाटत नव्हता. इंग्लंडमधील एका मित्राला लिहिलेल्या पत्रात तो म्हणतो,

“आम्ही सत्तेवरील लोक आहोत. आम्ही सत्तेचा फायदा घेतो, असे तू म्हणतोस. पण मित्रा, असा फायदा घ्यावयाचा नाही तर अधिकारावर राहावयाचे कशाला?”

हाच ब्रिटिश निर्लज्जपणा महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या अंगात खोलवर भिनला आहे. राज्यात रस्ते नाहीत. असलेल्या रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे आहेत. त्यावरून धड वाहतूक होऊ शकत नाही. तरुणांना नोकऱ्या नाहीत. सर्वत्र अप्रामाणिकपणाचा बाजार भरला आहे. जणू स्वाभिमानाचा आणि प्रामाणिकपणाचे पंख तुटून महाराष्ट्र खड्ड्यांत पडला आहे.

अशा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जगात तिसाव्या क्रमांकावर आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. आश्चर्यच आहे!

त्यांनी एकदा आरशासमोर उभे राहून स्वतःकडे पहावे. बाजूला दोन उपमुख्यमंत्र्यांना उभे करावे.

म्हणजे महाराष्ट्राचे सध्याचे भेसूर स्वरूप त्यांना दिसेल.

ट्विटर – @rautsanjay61

Gmail- [email protected]