गोरखालँडच्या मुद्द्यावरून गदारोळ : अमित शहांच्या दार्जिलिंगमधील बैठकीनंतर विशेष समितीची स्थापना

दार्जिलिंग बैठक : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी उत्तर बंगाल दौऱ्याच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी दार्जिलिंग पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या सुकानी येथील हॉटेलमध्ये डोंगरी नेत्यांची बैठक घेतली, ज्यामध्ये डोंगराळ प्रदेशाशी संबंधित अनेक प्रदीर्घ समस्या आणि मागण्यांचे निराकरण करण्यात आले.

या बैठकीला अमित शहा, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी आणि अनेक डोंगरी नेते उपस्थित होते. दार्जिलिंग टेकड्यांवरील दीर्घकालीन समस्यांवर घटनात्मक चौकटीत कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्यावर या बैठकीत लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गोरखा समुदाय आणि डोंगराळ प्रदेशातील इतर रहिवाशांना “कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा” देण्याच्या भाजपच्या निवडणुकीतील आश्वासनावर या बैठकीत प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाईल असे मानले जाते. गोरखा समाज आणि तेथील लोक अनेक दशकांपासून वेगळ्या गोरखालँड राज्याची मागणी करत आहेत. मागील राज्य सरकारांनी दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल (DGHC) आणि गोरखालँड टेरिटोरियल ॲडमिनिस्ट्रेशन (GTA) यांसारख्या यंत्रणांद्वारे या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु हे उपक्रम या प्रदेशात दीर्घकालीन शांतता, आर्थिक समृद्धी आणि राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

मात्र, राज्यसभा खासदार हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी वेगळ्या गोरखालँडच्या मागणीवर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. यावेळी त्यांनी या प्रकरणावर भाष्य करायचे नसल्याचे सांगितले. बैठकीला उपस्थित असलेल्या अन्य नेत्यांकडून कोणतेही स्पष्ट वक्तव्य आलेले नाही.

डोंगराळ भागातील समस्या सोडवण्यासाठी समिती

अहवालानुसार, प्रदेशातील समस्या सोडवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दार्जिलिंगचे खासदार राजू बिस्ता यांनी डोंगरी भागातील प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. पंकज कुमार सिंग या समितीचे नियंत्रक म्हणून काम पाहतील, ही जबाबदारी यापूर्वी केंद्र सरकारने त्यांच्यावर सोपवली होती. या नवीन समितीमध्ये डोंगरी भागातील राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांचा समावेश असेल, जे या भागातील विविध समस्या, मागण्या आणि संबंधित बाबी सोडवण्यासाठी काम करतील.

घटनात्मक निकषांनुसार तोडगा काढला जाईल

गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे नेते रोशन गिरी यांनीही सांगितले की, डोंगरी भागातील समस्या केंद्र सरकारसमोर मांडण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रदेशाच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या आणि समस्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहेत. घटनात्मक निकषांनुसार तोडगा काढला जाईल, असे ते म्हणाले. त्यामुळे ही नवी समिती या भागातील समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने कितपत प्रगती करते याकडे आता डोंगरी भागातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.