गेहलोत म्हणाले की, मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीचा अभाव आणि चुकीच्या निर्णयांचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मोठ्या प्रमाणात मिसळण्याचा निर्णय, योग्य तयारीशिवाय घेतलेला निर्णय. या निर्णयाचे परिणाम देशातील जनतेला अनेक आघाड्यांवर भोगावे लागत आहेत.
साखरेऐवजी इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा मोठा भाग वापरला जात असल्याने त्याचा बाजारातील साखर उपलब्धतेवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेहलोत यांच्या म्हणण्यानुसार, अवघ्या 15 दिवसांत साखरेचे दर 14 ते 17 रुपये किलोने वाढले आहेत.
ते म्हणाले की, ही बाब केवळ महागाईपुरती मर्यादित नाही. इथेनॉल मिसळल्यामुळे इंजिन खराब होण्याच्या आणि वाहनांचे मायलेज कमी झाल्याच्या तक्रारीही आहेत. ते म्हणाले की, यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर आर्थिक बोजा वाढत आहे, ज्यांना इंधन आणि वाहनांच्या देखभालीवर अधिक खर्च करावा लागतो. गेहलोत म्हणाले की, हे सर्वसामान्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाची लूट करण्यासारखे आहे.
या व्यवस्थेचा फायदा काही उद्योगपती आणि सरकारला होत असताना सर्वसामान्य नागरिकांना वाढत्या किमतीचा भार सहन करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित वायू आणि जल प्रदूषणाच्या तक्रारींवरही गेहलोत यांनी चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारने एवढे मोठे धोरण राबविण्यापूर्वी योग्य नियोजन, आकलन आणि तयारी करायला हवी होती, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने पुरेशी तयारी न करताच असा निर्णय घेतला असून त्याची किंमत आता देशातील जनता चुकवत असल्याचे गेहलोत म्हणाले.
त्यांनी पुढे असा आरोप केला की मोदी सरकारने जनतेचा विश्वास गमावला आहे आणि त्यामुळे ते आपल्या निर्णयांच्या योग्यतेबद्दल नागरिकांना पटवून देऊ शकत नाही. त्यांनी इथेनॉल मिश्रण धोरणाचा ग्राहक, साखरेची उपलब्धता, वाहन मालक आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन त्याचा व्यापक आढावा घेण्याची मागणी केली.
Comments are closed.