वन नेशन वन इलेक्शन: २०२९ पासून वन नेशन वन इलेक्शन लागू होईल का? सिग्नल का मिळतोय माहीत आहे?

नवी दिल्ली. 2029 मध्ये 'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजेच लोकसभेसोबतच सर्व राज्यांच्या निवडणुका होतील का? इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्राचा अहवाल याच दिशेने निर्देश करतो. अहवालानुसार, संसदेची संयुक्त समिती अर्थात जेपीसी वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेत आहे. अहवालानुसार, यापूर्वी 2034 मध्ये वन नेशन, वन इलेक्शन व्हावे असे वाटले होते, परंतु 2029 पासूनच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.

2029 पर्यंत देशातील 11 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तर 22 राज्यांमध्ये एनडीएचे सरकार आहे. जर एक राष्ट्र, एक निवडणूक या समितीने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आपला अहवाल सादर केला आणि मोदी सरकारने त्यावर विधेयक तयार करून ते मंजूर करून 2029 पासून लागू केले, तर ज्या राज्यांमध्ये 2029 पूर्वी निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्या लोकसभेबरोबरच घ्यायच्या असतील तर तिथे आधी विधानसभा विसर्जित करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. मात्र, विरोधी पक्ष वन नेशन, वन इलेक्शनच्या विरोधात आहेत. ते म्हणतात की असे करणे भारताच्या संघराज्य रचनेशी छेडछाड आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत सर्वप्रथम वन नेशन, वन इलेक्शनबद्दल बोलले. ते म्हणाले की, देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खूप पैसा खर्च होतो. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने कमी खर्चात कामे होतील. त्यानंतरही पीएम मोदी सातत्याने वन नेशन, वन इलेक्शनच्या बाजूने वक्तव्य करत आहेत. वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, भाजपशासित राज्यांनीही वन नेशन, वन इलेक्शनच्या बाजूने आपले मत दिले आहे. मात्र, वन नेशन, वन इलेक्शन होण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी मोदी सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. लोकसभेत सध्या सरकारकडे एवढा आकडा नाही. तर, राज्यसभेत ते दोन तृतीयांश बहुमताच्या जवळपास आहे.