रावळपिंडीत लष्कर तैनात, पीटीआयच्या निषेधाला शाहबाज सरकार घाबरले का?

पाकिस्तानातील संवेदनशील लष्करी शहर रावळपिंडीची सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने लष्कराच्या तीन कंपन्या सहा महिन्यांसाठी येथे तैनात करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. अधिकृत आदेशाच्या हवाल्याने स्थानिक माध्यमांनी ही माहिती दिली आहे. ज्यामध्ये पंजाब सरकारची मागणी असल्याचे कारण सांगितले जात होते, मात्र अलीकडच्या घडामोडीवरून ते राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येत आहे.

शाहबाज शरीफ यांचे सरकार पाकिस्तान-तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाला घाबरते का?, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आघाडीच्या पाकिस्तानी दैनिक डॉननुसार, गृह मंत्रालयाचा हा आदेश 21 ऑगस्टचा आहे.

आदेशात म्हटले आहे की, “पंजाब गृह विभागाच्या विनंतीवरून, राज्यघटनेच्या कलम 245 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, रावळपिंडीमध्ये 'संवेदनशील सुरक्षा ऑपरेशन्स'साठी पाकिस्तानी लष्कराच्या तीन कंपन्यांच्या तैनातीला फेडरल सरकारने मान्यता दिली.

कोणतीही अनिष्ट परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आवश्यकतेनुसार कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत प्रभावी कार्यवाही करणे हा त्याचा उद्देश आहे. ही तैनाती तत्काळ प्रभावाने सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल. पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या कलम 245 नुसार सरकार गरज पडल्यास नागरी प्रशासनाला मदत करण्यासाठी सशस्त्र दल तैनात करू शकते.

सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’च्या अहवालावर नजर टाकली तर यामागचे कारण अधिक राजकीय असल्याचे दिसते. या अहवालात 11 ऑगस्ट रोजी रावळपिंडीतील मॉल रोडवर झालेल्या गोळीबाराचा उल्लेख आहे. त्यानुसार एका “विशिष्ट राजकीय पक्षा”शी संबंधित सशस्त्र व्यक्तींनी सुरक्षा दलांवर गोळीबार केला आणि गस्त घालणाऱ्या अधिकाऱ्याला जखमी केले.

मुहम्मद हुसेन असे या शस्त्रधारी व्यक्तीचे नाव असून तो बदला म्हणून मारला गेला. सुरक्षा सूत्रांचा हवाला देऊन, पाकिस्तान टेलिव्हिजन न्यूज (पीटीव्ही) ने वृत्त दिले की कथित हल्लेखोर खैबर जिल्ह्याचा रहिवासी होता आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) चा सक्रिय सदस्य होता.

या घटनेनंतर माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांनी पीटीआयवर टीका केली आणि पक्षावर हिंसाचार आणि अशांतता भडकवल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की हिंसक निदर्शने हा पक्षाचा एक नमुना बनला आहे आणि दावा केला की पीटीआय कार्यकर्ते निषेधाच्या वेळी शस्त्रे बाळगतात.

या महिन्याच्या सुरुवातीला पीटीआयने एक मोठी घोषणा केली. 27 सप्टेंबर रोजी रावळपिंडीच्या जुळ्या शहर इस्लामाबादकडे लाँग मार्च काढणार असल्याचे सांगितले. खैबर पख्तुनख्वा (केपी) माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री शफी जान म्हणाले की, पक्षाच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पक्षाचे संस्थापक इम्रान खान यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पीटीआयने देशव्यापी निषेधांसह 'काळा दिवस' पाळल्याने लाँग मार्चचे आवाहन करण्यात आले. पक्षाने संस्थापक आणि त्यांच्या पत्नीची तात्काळ सुटका, घटनात्मक शासन पुनर्संचयित करणे, महागाईपासून मुक्तता, 'लोकांचा जनादेश' म्हणून वर्णन केलेले पुनर्संचयित करणे आणि लोकशाहीत परत येण्याची मागणी केली.

लाँग मार्चबाबत आपण गंभीर असल्याचा पुनरुच्चार विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी केला. याव्यतिरिक्त, त्यांनी इम्रानच्या उपचाराशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या (AC) आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.