अमेरिकेतील नोकरी महागली! ट्रम्प प्रशासनाकडून H-1B व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याची तयारी

अमेरिकेत नोकरी किंवा शिक्षणाच्या निमित्ताने जाणाऱ्यांचा मार्ग आता अधिक खडतर होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने काही H-1B व्हिसा अर्जांसाठी 1, 03, 265 डॉलर्सचे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने (DHS) हा प्रस्ताव सोमवारी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध केला. या प्रस्तावावर आता 30 दिवस जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात येणार असून, त्यानंतर वर्षअखेरीस अंतिम नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने 2025 मध्ये काही नवीन H-1B अर्जांसाठी 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क लागू केले होते. मात्र, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जून 2026 मध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील फेडरल न्यायालयाने हे शुल्क लागू करणारी सरकारी कारवाई रद्द केली. त्यानंतर सरकारने या निर्णयाविरोधात अपील केले. 24 जुलै 2026 रोजी अमेरिकेच्या फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सने सरकारची हा निर्णय स्थगित ठेवण्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे सध्या पूर्वीचे 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क वसूल करण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन आदेशामुळे थांबलेली आहे. मात्र, सरकारने या निर्णयाला विरोध कायम ठेवला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर DHS ने आता 1,03,265 डॉलर्सचे शुल्क अधिकृत नियामक नियमाच्या माध्यमातून लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास H-1B व्हिसाच्या खर्चात प्रचंड वाढ होऊ शकते. असे वृत्त टाइम्स आॅफ इंडियाने दिले आहे. H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा घेणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांमध्ये हिंदुस्थानींचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः IT, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, तंत्रज्ञान, वित्त, संशोधन आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील हिंदुस्थानींसाठी H-1B हा अमेरिकेत काम करण्याचा महत्त्वाचा मार्ग राहिला आहे.

H-1B व्हिसा हा अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाचा पर्याय आहे. मात्र, प्रस्तावित शुल्कामुळे कंपन्यांना नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रायोजित करण्याचा खर्च वाढणार असल्याने विशेषतः सुरुवातीच्या स्तरावरील उमेदवारांसाठी स्पर्धा आणखी कठीण होऊ शकते.

अमेरिकेतील H-1B कार्यक्रमावर गेल्या काही काळात सरकारकडून अधिक कडक नियम लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शुल्कवाढ, अधिक छाननी आणि निवड प्रक्रियेतील बदल यामुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेतील रोजगाराचा मार्ग पूर्वीपेक्षा अधिक खर्चिक आणि अनिश्चित होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 1,03,265 डॉलर्सचे शुल्क सध्या लागू झालेले नाही. हा अद्याप प्रस्ताव आहे. पुढील 30 दिवसांत त्यावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया घेतल्या जातील. त्यानंतर DHS अंतिम नियम जारी करू शकते.