कर्नाटक: धतुरा विक्रीवर कारवाई, ॲमेझॉन, स्विगी आणि बिगबास्केटचे खाद्य परवाने निलंबित

कर्नाटक आरोग्य विभागाच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने विषारी दातुरा फळे आणि बियांच्या ऑनलाइन विक्रीवर तत्काळ प्रभावाने Amazon, Swiggy Instamart आणि BigBasket चे अन्न परवाने निलंबित केले आहेत.

विभागाने या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर धतुरा उत्पादनांची ऑनलाइन सूची आणि विक्री तपासण्याचे आदेश दिले होते. तपासादरम्यान, हे उघड झाले की काही प्रकरणांमध्ये धतुरा फळे आणि बिया FSSAI परवाना किंवा नोंदणी क्रमांकाशिवाय खाद्यपदार्थ म्हणून विक्रीसाठी प्रदर्शित केल्या जात होत्या.

विभागाच्या म्हणण्यानुसार धतुरा विषारी असून त्याच्या सेवनाने मानवी आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. सुनावणीदरम्यान ॲमेझॉनकडून कोणतेही उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. तर स्विगी इंस्टामार्टने नोटीसवरील कारवाईशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. बिगबास्केटने सांगितले की त्यांनी दातुरा फळांची विक्री थांबवली आहे आणि भविष्यात लेबल “मानवी वापरासाठी नाही” असे स्पष्टपणे सांगेल.

तथापि, अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने हे स्पष्टीकरण आणि उत्तरे समाधानकारक मानली नाहीत. तपासणी दरम्यान, धतुरा फळे आणि बियांचे पॅकेट आढळले ज्यावर अन्न परवाना/नोंदणी क्रमांक लिहिलेले होते. ही उत्पादने गोदामांमध्ये साठवून ठेवली होती आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्री किंवा वितरणासाठी उपलब्ध होती.

धतुऱ्याचे विषारी स्वरूप आणि त्यामुळे लोकांच्या आरोग्याला होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता, ते खाद्यपदार्थ म्हणून ठेवणे, विकणे किंवा वितरण करणे मान्य नाही, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. हा आदेश सर्व संबंधित फूड बिझनेस ऑपरेटरना मानवी वापरासाठी दातुरा फळे किंवा बिया विकणाऱ्या सर्व ऑनलाइन सूची आणि जाहिराती तात्काळ काढून टाकण्याचे किंवा निलंबित करण्याचे निर्देश देतो.

यासोबतच पुढील आदेशापर्यंत Amazon, Swiggy Instamart आणि BigBasket चे फूड लायसन्स तात्पुरते निलंबित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कंपन्यांनाही लवकरच अनुपालन अहवाल दाखल करावा लागणार आहे. स्वतंत्र सुनावणी आणि आदेशानंतरच परवाना पूर्ववत करण्याचा विचार केला जाईल.

या प्लॅटफॉर्मवर दातुरा उत्पादने पुरवणाऱ्या पुरवठादार आणि विक्रेत्यांचे परवाने आणि नोंदणी तात्काळ निलंबित करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 आणि संबंधित नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असा इशारा विभागाने दिला आहे.