देशाचा निवडणूक इतिहास पूर्णपणे बदलण्यासाठी सरकारने 'एक देश, एक निवडणूक' या दिशेने आपला वेग वाढवला आहे. या ऐतिहासिक व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीने देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी औपचारिक चर्चा सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
सर्वात मोठा ट्विस्ट असा आहे की या मोठ्या बदलासाठी सरकार 2034 पर्यंत वाट पाहण्याच्या मनस्थितीत नाही आणि त्यासाठीची अंतिम मुदत 2029 पर्यंत कमी करण्याची तयारी करत आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की देशातील पुढील सार्वत्रिक निवडणुका पूर्णपणे नवीन स्वरूपात दिसू शकतात, जिथे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील.
2029 मध्ये सर्व विधानसभा विसर्जित होतील का?
सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात उतरली, तर देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा ठराविक वेळी एकाच वेळी विसर्जित कराव्या लागतील. सध्याच्या राजकीय आकडेवारीवर नजर टाकली तर सध्या देशातील २२ राज्यांमध्ये एनडीएची सरकारे कार्यरत आहेत. त्यापैकी 11 राज्यांमध्ये येत्या दोन वर्षांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकांसोबत विधानसभा निवडणुका घेण्याची परंपरा आहे. 2024 मध्ये या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे सुरुवातीचे उद्दिष्ट 2034 पर्यंत रणनीती तयार करण्याचे होते, परंतु आता रणनीती बदलण्यात येत असून 2029 हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
हा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे
संसदीय संयुक्त समिती गेल्या दोन वर्षांपासून या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेचा आणि त्याच्या कायदेशीर पैलूंचा सखोल अभ्यास करत आहे. ही समिती आपला सविस्तर अहवाल संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे कलम १७४ २(बी) राज्यपालांना मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार देते. अशा परिस्थितीत एनडीएची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू करणे खूप सोपे होणार आहे. 2029 पर्यंत लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटना (129 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 च्या विविध पैलूंवर समिती बारकाईने परीक्षण करत आहे.
भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांचा उघड पाठिंबा मिळाला
41 सदस्यांची ही शक्तिशाली समिती देशव्यापी विचारविमर्शाची प्रक्रिया पुढे नेत आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावाबाबत भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे.
गोवा, हरियाणा आणि उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीसोबतच राज्याच्या निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला आधीच उघड पाठिंबा दिला आहे. याव्यतिरिक्त, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी 1 जुलै रोजी समितीच्या वरिष्ठ सदस्यांसोबत एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत भाग घेतला. जर हा कायदा अस्तित्वात आला तर तो स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठी घटनात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणा ठरेल.
Comments are closed.