बंगाल एसआयआर केस: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादी आणि अपीलांचा तपशील विचारला बंगाल एसआयआर केस: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादी आणि अपीलांचे तपशील विचारले – ..

पश्चिम बंगालमधील SIR (विशेष पुनरावलोकन) प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या आणि जोडण्याच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगासोबत (ECI) कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांचा संपूर्ण डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले. मतदारांच्या लोकशाही अधिकारांशी संबंधित या बाबी निर्धारित वेळेत पारदर्शक पद्धतीने सोडवणे आवश्यक आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.

न्यायाधिकरणाच्या कामकाजावर आणि प्रलंबित खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक लक्ष असते

सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला स्पष्टपणे विचारले की प्रलंबित अपील निकाली काढण्यासाठी यंत्रणा अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत. सद्यस्थितीत किती अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची गरज आहे, याचीही माहिती न्यायालयाने मागवली आहे.

निवडणूक आयोगाने खालील मुद्द्यांसह तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

• प्रलंबित अपीलांचे वर्गवार वर्गीकरण.

• मतदार यादीत वगळलेल्या किंवा नव्याने समाविष्ट केलेल्या मतदारांनी दाखल केलेल्या अपीलांची एकूण संख्या.

• क्रॉस-अपीलचे संपूर्ण तपशील.

• अतिरिक्त न्यायाधिकरणांच्या स्थापनेच्या गरजेचे मूल्यांकन.

याचिकाकर्त्यांची आणि निवडणूक आयोगाची बाजू

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ वकिलांनी चिंता व्यक्त केली की सार्वजनिक डोमेनमध्ये अपीलांच्या स्थितीशी संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता ज्या मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत, अशा मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी चिंता वाढली आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की संपूर्ण प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी आयोग अपीलीय न्यायाधिकरणाशी सतत समन्वय साधत आहे.