'राहुल-खर्गे यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र, जातीच्या मोजणीवर उठले प्रश्न!

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना संयुक्त पत्र लिहून जात जनगणनेच्या सध्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. यासोबतच सध्याची प्रश्नावली रद्द करून जातींच्या प्रमाणित यादीवर आधारित नवीन प्रश्नावली तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे

आमची मागणी स्पष्ट आहे की सध्याची प्रश्नावली रद्द करण्यात यावी, जातींच्या प्रमाणित यादीच्या आधारे नवीन प्रश्नावली तयार करण्यात यावी आणि राजकीय पक्ष, तज्ज्ञ आणि जनतेशी व्यापक चर्चा करण्यात यावी. तेलंगणा आणि बिहारच्या जात सर्वेक्षणाप्रमाणे आधीच तयार केलेल्या आणि प्रमाणित जाती याद्यांच्या आधारे गणना करणे हा व्यावहारिक उपाय आहे. केवळ जातीची जनगणना झाली पाहिजे असे नाही तर ती बरोबरही असली पाहिजे.

पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात राहुल गांधी आणि खरगे यांनी लिहिले आहे की, “भारतातील सामाजिक न्याय धोरणे अचूक डेटाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत. विविध जातींच्या संख्येचे आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यांकन तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा जातींची योग्य गणना केली जाते. तुमच्या सरकारने जातीच्या माहितीची नोंद करण्यासाठी खुल्या प्रश्नांची पद्धत निवडली आहे, ज्यामध्ये c मध्ये चुकीची माहिती दिली आहे. प्रत्येक व्यक्तीची फक्त नोंद केली जाईल.”

काँग्रेस नेत्यांनी पत्रात लिहिलं आहे की, “भारतात एकाच जातीला वेगवेगळ्या नावांनी, पोटजाती आणि भाषांनी वेगवेगळ्या भागात ओळखलं जातं. अशा परिस्थितीत एकाच जातीच्या लोकांची जनगणनेत वेगवेगळ्या नावांनी नोंद झाली, तर एक जात हजारो नावांमध्ये विभागली जाईल. देशात लाखो जातींची नावे कळतील आणि संपूर्ण जातीचा डेटा वापरला जाईल.

जेव्हा एखाद्या समुदायाची योग्य संख्या नोंदविली जात नाही, तेव्हा त्याच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन देखील चुकीचे असेल. त्यामुळे मागास, अत्यंत मागास आणि इतर वंचित समाजाचे नुकसान होईल. याशिवाय शिक्षण, रोजगार, योजना आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित निर्णयांवरही परिणाम होणार आहे. यामुळे भारतातील ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे देखील उघड होणार नाही कारण या जनगणनेमध्ये “मागासवर्ग” हा शब्द देखील समाविष्ट केलेला नाही.”

त्यांनी लिहिले, “एक सोपा उपाय आधीच अस्तित्वात आहे. जातींची ड्रॉप-डाउन यादी तयार केली पाहिजे. अनुसूचित जाती आणि जमातींची गणना करताना हीच पद्धत अवलंबली जाते.

ही यादी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग यादी आणि भारतीय मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षण यांसारख्या विद्यमान सरकारी याद्यांच्या आधारे सहजपणे तयार केली जाऊ शकते. तेलंगणा आणि बिहारच्या जात सर्वेक्षणातही हीच पद्धत अवलंबली गेली. दोन्ही सर्वेक्षणांच्या जातीच्या याद्या संदर्भासाठी पत्रासोबत जोडल्या आहेत. अशा पद्धतीने होत असलेली जात जनगणना आम्हाला मान्य नाही.

“सरकारने सध्याची प्रश्नावली रद्द करावी आणि राजकीय पक्ष, तज्ञ आणि जनतेशी बोलून नवीन प्रश्नावली तयार करावी जेणेकरुन प्रत्येक जात आणि समुदायाची योग्य संख्या समोर येईल आणि जात जनगणना अचूक, अर्थपूर्ण आणि फायदेशीर होईल.”