तुमच्याही घरात एलपीजी कनेक्शन असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. देशभरातील घरांमध्ये पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) चा वापर आणि वापर झपाट्याने वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारी योजनेंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. हे अधिकारी शहरातील गॅस वितरण कंपन्या आणि पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांशी समन्वय साधतील आणि ज्या घरांमध्ये पाईपलाईनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे अशा सर्व घरांना पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस जोडण्यास मदत करतील.
पीएनजी मिळाल्यानंतर एलपीजी सिलिंडर बंद होऊ शकतो!
ज्या भागात पीएनजी सुविधा अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहेत, अशा ठिकाणी सरकार आता कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन योजनेनुसार, एकाच घरात एकाच वेळी एलपीजी आणि पीएनजी कनेक्शन ठेवण्यावर बंदी असेल. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या भागात पाइपलाइन टाकली गेली असेल आणि नोटीस मिळाल्यानंतरही ग्राहकाने पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज केला नाही, तर त्याच्या एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो.
PNG च्या प्रसाराला गती देण्यासाठी, सरकारने 'नैसर्गिक गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश 2026' आणि 'आवश्यक वस्तू कायदा, 1955' च्या कलम 3 अंतर्गत नवीन LPG नियंत्रण आदेश अधिकृतपणे अधिसूचित केले आहेत.
पीएनजी समन्वय समित्या स्थापन केल्या जातील
ही नवीन प्रणाली योग्य प्रकारे राबवण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात 'पीएनजी कोऑर्डिनेशन कमिटी' (पीसीसी) स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती निवासी सोसायट्या आणि पात्र घरे ओळखेल जिथे पाइपलाइन वितरित केली जाऊ शकते. यानंतर ग्राहकांना नोटिसा देण्यात येणार असून त्यांच्यामध्ये जनजागृती करण्यासाठी आणि नवीन कनेक्शन जारी करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
सरकारचा स्पष्ट विश्वास आहे की पीएनजीची व्याप्ती वाढवल्याने स्वयंपाकासाठी एलपीजी सिलिंडरवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होईल. यासह, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संकट किंवा सागरी वाहतुकीतील अडथळे असूनही भारताचा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित राहील.
आंतरराष्ट्रीय संकटातून धडा घेऊन पावले उचलली
सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा यावर्षी पश्चिम आशियातील तणाव आणि संघर्षामुळे एलपीजी पुरवठा प्रभावित झाला होता. भारत देशांतर्गत एलपीजी गरजेचा मोठा भाग विदेशातून आयात करतो, जो सागरी मार्गाने देशात येतो. त्या संकटाच्या काळात सरकारला घरगुती एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागले.
याउलट, जागतिक संकटाचा पाइपलाइनद्वारे देशांतर्गत PNG पुरवठ्यावर विशेष परिणाम झाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतात उत्पादित होणारा नैसर्गिक वायू देशांतर्गत पीएनजी क्षेत्राला प्राधान्याने दिला जातो. हा अनुभव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना ही बाब प्राधान्याने घेण्यास सांगितले आहे जेणेकरुन पीएनजीचा देशभरात कालबद्ध पद्धतीने प्रचार करता येईल.
Comments are closed.