घुसखोरीमुक्त भारत हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे

देशाच्या 850 अधिकाऱ्यांसोबत गृहमंत्री अमित शाह यांची बैठक

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

नरेंद्र मोदी सरकारने देशाला ‘अत्यंत कमी कालावधी’त अवैध घुसखोरीपासून मुक्त करण्याचे लक्ष्य बाळगले आहे. याकरता सरकारने मागील 8 महिन्यांमध्ये सीमावर्ती राज्यांशी संपर्क साधला असून त्यांना सीमा सुरक्षेसाठी ‘चौतर्फा दृष्टीकोन’युक्त स्वत:चा दस्तऐवज सोपविला आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणात सीमा सुरक्षेसाठी सीमेची देखभाल करणारे सुरक्षा दल, राज्य अन् जिल्हाप्रशासन, केंद्र सरकारचे संबंधित विभाग आणि स्थानिक लोकांना मुख्य हिस्सेदार म्हणून सामील करण्यात आल्याचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे.

इंटेलिजेन्स ब्युरोकडून आयोजित ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फरन्स’च्या (एनएसएससी) समारोप सत्राला संबोधित करताना शाह यांनी सीमावर्ती राज्यांमधील सुमारे 850 अधिकाऱ्यांना संबोधित करत हा देश काही धर्मशाळा नाही आणि येथे राहण्याचा अधिकार केवळ नागरिकांनाच आहे असे उद्गार काढले आहेत.

घुसखोरी मुक्त भारत

एनएसएससीचा उद्देश पुढील 15-20 वर्षांमध्ये सुरक्षेशी निगडित कल आणि आव्हानांचा अंदाज घेणे आणि त्यांना सामोरे जाण्याकरता रणनीति तयार करणे आहे. आव्हानांनी मोठे रुप धोरण करण्यापूर्वीच त्यांची ओळख पटवून त्यांना दूर केले जावे. एक सुरक्षित, घुसखोरीमुक्त आणि अमली पदार्थांपासून मुक्त भारत निर्माण करू शकू अशी इकोसिस्टीम तयार करण्यात यावी असे शाह यांनी म्हटले आहे. या बैठकीत केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा, दल, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांचे 850 हून अधिक अधिकारी सामील झाले.

3 हॉटस्पॉटचा उल्लेख

अमित शाह यांनी राज्य पोलीस दल, केंद्रीय यंत्रणा आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे कौतुक करत त्यांनी तीन हॉटस्पॉट, जम्मू-काश्मीर, डाव्या उग्रवादाने प्रभावित भाग आणि ईशान्येशी निगडित आव्हानांना समाप्त केल्याचे म्हटले आहे.  मागील सरकारांनी या समस्या गंभीर होण्यापूर्वीच पावले उचलली असती तर देशाला दशकांपर्यंत याचा फटका बसला नसता. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (पीएफआय) बंदी घालण्यासोबत ‘एका रात्री’त (सप्टेंबर 2022 मध्ये अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या छापेमारीत) त्याच्या नेटवर्कला समाप्त करण्याची कारवाई केंद्र-राज्य ताळमेळीचे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.

युवा अधिकाऱ्यांना सूचना

सर्व युवा अधिकाऱ्यांनी डाटा इंटिग्रेशन, अॅनालिसिस आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सद्वारे काम करण्याच्या पद्धतींची ओळख पटवून कामाची माहिती विकसित करावी, जेणेकरून भविष्यातील आव्हानांना रोखता येईल अशी सूचना करत केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या 2047 च्या विकसित भारताच्या लक्ष्याविषयी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.

दहशतवादविरोधी प्रहारावर जोर

देशाचा पहिला दहशतवादविरोधी सिद्धांत ‘प्रहार’ला केवळ कागदांवर मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्षात लागू करण्यावर शाह यांनी जोर दिला आहे, जेणेकरून दहशतवादाला समूळ नष्ट करता येऊ शकेल आणि दहशतवादाच्या इकोसिस्टीमला नष्ट करणे शक्य होईल. अमली पदार्थांच्या समस्येला समाप्त करण्यावर त्यांनी जोर दिला आहे. देशाला अमली पदार्थांपासून मुक्त करण्यासाठी शाह यांनी राज्यांकडून सहकार्य मागितले आहे. सर्व राज्यांच्या पोलिसांना ‘नशा-मुक्त भारता’साठी ‘डिटेक्ट, डिसरप्ट आणि डिस्ट्रॉय’ या तीन ‘डी’वर काम करावे लागणार असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.