तृणमूल काँग्रेस पक्षांतरप्रकरणी ओम बिर्ला यांची कृती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तृणमूल काँग्रेसच्या 20 लोकसभा खासदारांनी पक्षांतर केल्याच्या आरोपाप्रकरणी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या खासदारांना नोटीस पाठविली आहे. या खासदारांनी पक्षांतर केलेले नसून पक्षाशी द्रोह केलेला आहे. त्यामुळे या खासदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी करणारे आवेदनपत्र लोकसभा अध्यक्षांना तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी दिले आहे. या आवेदनपत्राच्या आधारे या खासदारांनी नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या मे महिन्यात पश्चिम बंगाल राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल केँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आहे. या पराभवानंतर या पक्षात मोठी फूट पडली आहे. या पक्षाच्या 80 विधानसभा आमदारांपैकी 60 जणांनी वेगळा गट स्थापन केला असून विरोधी पक्षनेतेपदही कमावले आहे. तर या पक्षाची लोकसभेत 28 खासदार असून त्यांच्यापैकी 20 जणांनी नॅशनॅलिस्ट जनता पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षात प्रवेश केला आहे. या पक्षाने केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित सरकारला समर्थन दिले आहे. मात्र, पक्षातील ही फूट वैध नसून या खासदारांनी पक्ष सोडला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू करावा, असे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही नेण्यात आल्याचे महत्वाचे आहे.
पक्षांतर वैध असल्याचे प्रतिपादन
मूळच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या असणाऱ्या आणि आता नव्या पक्षात गेलेल्या 20 खासदारांनी मात्र आपले पक्षांतर वैध असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. हे पक्षांतर नियमाप्रमाणे झालेले आहे. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात देण्यात आलेल्या नियमांच्या अनुसार आम्ही कृती केली आहे तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर आम्ही त्वरित अन्य एका नोंदणीकृत पक्षात प्रवेश केल्याने आम्हाला पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, असे या खासदारांचे म्हणणे आहे. आता त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे लोकसभा अध्यक्ष कारवाई करणार आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यताही दिलेली आहे. आता अभिषेक बॅनर्जी यांच्या आवेदनपत्रासंबंधी कारवाई होत आहे. ही कारवाई लवकर करावी, असा आदेश बिर्ला यांना द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने सादर करण्यात आली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करण्यात येऊन 20 खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयानेही नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यानंतर आता सभाध्यक्षांनी त्यांना नोटीस पाठविली आहे.
पुढील कारवाई कशी…
नोटीस देण्यात आलेल्या खासदारांना आता लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयात उपस्थित राहून आपली कृती कशी कायद्याच्या चौकटीत होती, हे दाखवून द्यावे लागणार आहे. यासाठी त्यांना घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षालाही त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. कारण लोकसभेच्या अध्यक्षांना या संदर्भात अधिक असतात. ते अधिकार न्यायालयाच्या सारखेच असतात. त्यामुळे ते या प्रकरणाची सुनावणी करणार असून त्यानंतर आपला निर्णय देणार आहेत. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार अपयशी ठरलेल्या बाजूला दिलेला आहे.
Comments are closed.