नेपाळ सरकारने पहिल्याच दिवशी कोणत्याही देशाच्या बचाव पथकांना नेपाळमध्ये येऊ देणार नसल्याचे संकेत दिले होते. या अपघातानंतर एनडीआरएफची टीम पाठवण्याचा पहिला प्रस्ताव भारताने दिला होता. गरज भासल्यास बचाव आणि मदत कार्यासाठी NDRF टीम पाठवण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारने नेपाळ सरकारला दिला होता.
नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, भारताला अशी कोणतीही बचाव पथक पाठवण्याची गरज नाही. नेपाळने सांगितले की ते मदत सामग्री स्वीकारतील परंतु सध्या कोणत्याही देशाच्या बचाव पथकाला येण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. शेवटी एवढ्या मोठ्या आपत्तीनंतर नेपाळ कोणत्याही देशाला बचाव पथक आणू देत नाही याचे कारण काय? सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर यामागे चीनचा सततचा दबाव आहे.
खरे तर नेपाळचे ज्या भागात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे ते चीनच्या सीमेला लागून आहेत. नेपाळ-चीन सीमेला जोडणारा केरुंग नाका पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असून तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेचा कोणताही मागमूस उरलेला नसल्याचे चित्रांमध्ये दिसत आहे. बचाव दलाच्या नावाखाली परदेशातून सैनिक आणि हेर येऊ शकतात आणि ते चीनच्या सीमेवर गुप्तचर पाळत ठेवण्यासाठी काहीतरी करू शकतात, अशी भीती चीनला आहे.
नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही दुर्घटना घडल्यापासून चिनी दूतावास कोणत्याही देशाच्या बचाव दलाच्या नावाने किंवा कोणत्याही देशाच्या लष्कराला रसुवाच्या सीमावर्ती भागात येऊ देऊ नये यासाठी सतत दबाव आणत आहे.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर नेपाळी मंत्र्याने सांगितले की, या नैसर्गिक आपत्तीनंतर भारतासह इतर देश मदतीचा हात पुढे करत आहेत आणि रासुवाच्या सीमेला लागून असलेल्या कोणत्याही देशाच्या बचाव पथकाला प्रवेश देऊ नये यासाठी चीन पहिल्याच मिनिटापासून दबाव आणत आहे.
चीनला भारतापेक्षा अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांच्या बचाव पथकांची जास्त काळजी आहे. चिनी दूतावास आणि चिनी प्रशासनाला वाटते की बचावाच्या नावाखाली त्या देशांच्या लष्कर आणि गुप्तचर संस्थांचे लोक चीनच्या सीमा भागात येऊ शकतात. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत सरकारला सीमावर्ती भागाची संवेदनशीलता समजून घेण्याचे आवाहन केले आहे.
हेही वाचा-
- प्रज्ञानंदनने इतिहास रचला, ग्रँड चेस टूर फायनल जिंकणारा पहिला भारतीय ठरला
Comments are closed.