सप्टेंबरपासून साखर विक्रीचे नियम बदलणार! सरकार दर 15 दिवसांनी गिरणीचा कोटा निश्चित करेल

सध्या, अन्न मंत्रालय संपूर्ण महिन्यासाठी साखर कारखान्यांना विक्री कोटा देते. सरकारी साठा तपासणीत असे दिसून आले की काही गिरण्यांमध्ये जाहीर केलेल्या साखरेपेक्षा जास्त साखर आहे, तर काहींनी त्यांच्या वाटप केलेल्या कोट्यापेक्षा कमी साखर विकली. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, काही प्रकरणांमध्ये, महिन्याच्या सुरुवातीला विकलेली साखर महिन्याच्या शेवटी खरेदीदारांनी मागे घेतली, ज्यामुळे बाजारात तात्पुरती पुरवठा टंचाई निर्माण झाली.

सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार गिरण्यांना पंधरवड्याचा विक्री कोटा मिळेल. गिरण्यांना त्यांच्या वाटप केलेल्या प्रमाणांपैकी किमान 40% पहिल्या आठवड्यात आणि उर्वरित पुढील आठवड्यात विकणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, साखर विक्रीच्या सात दिवसांच्या आत पाठविली पाहिजे. यामुळे पुरवठा साखळी गतिमान होईल आणि बाजारात साखरेची उपलब्धता सुधारेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही दिवसांत एक्स-मिल साखरेचे दर सुमारे 20 टक्क्यांनी घसरले आहेत आणि किरकोळ किमतीही खाली येऊ लागल्या आहेत. पुरवठा सामान्य राहिल्यास किरकोळ किमती आणखी घसरतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 ऑक्टोबरपर्यंत 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. शिवाय, डीलर्स आणि मोठ्या खरेदीदारांवर स्टॉक मर्यादा लादण्यात आली आहे, तर साखर निर्यात आधीच प्रतिबंधित आहे.