घटस्फोट आणि गृहकर्ज: घटस्फोटानंतर संयुक्त गृह कर्ज EMI बद्दल काय? बँक कोणाकडून पैसे गोळा करते? नियम जाणून घ्या

• घटस्फोटानंतर संयुक्त गृहकर्ज EMI चे काय?
• बँक कोणाकडून पैसे गोळा करते?
• नियम नेमके काय सांगतो? शोधा

घटस्फोट आणि गृहकर्ज: स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते पण हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. कर्जाची परतफेड करण्यास बराच वेळ लागतो. जर पती-पत्नीने कर्ज घेतले आणि नंतर घटस्फोट घेतला, आणि गृहकर्ज

जरी दोन लोक घटस्फोट घेतात आणि कायदेशीररित्या वेगळे होतात, याचा अर्थ असा नाही की बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थेशी संयुक्त कर्ज करार किंवा आर्थिक करार आपोआप घटस्फोटाने संपतो.

संयुक्त कर्जाचा नियम काय आहे?

संयुक्त कर्जे पती-पत्नी संयुक्तपणे घेतात; त्यामुळे घटस्फोटानंतरही त्या संयुक्त गृहकर्जाची परतफेड करण्याची कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदारी दोन्ही पती-पत्नींवर राहते. त्यांचे वैयक्तिक नाते संपुष्टात आले तरी बँकेच्या दृष्टीने दोघेही 'सहकर्जदार' राहतात. जोपर्यंत कर्जाची पूर्ण परतफेड होत नाही किंवा बँक अधिकृतपणे करारामध्ये बदल करण्यास सहमती देत ​​नाही, तोपर्यंत स्वाक्षरी केलेल्या कर्ज कराराच्या अटी या दोघांनाही सारख्याच लागू राहतील.

कर्ज परतफेडीसाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?

घटस्फोटानंतर, पती-पत्नीपैकी एकाला घर मिळणे निवडता येते आणि कर्जाची शिल्लक त्यांच्या नावावर ठेवता येते. यासाठी बँक व्यक्तीचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि 'क्रेडिट स्कोअर' तपासते आणि त्यानंतर त्याला ही परवानगी दिली जाते.
दुसरा पर्याय म्हणजे तडजोड किंवा समझोता. दोन्ही पती-पत्नी परस्परपणे घर विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यातून मिळणारे पैसे बँकेचे कर्ज पूर्ण फेडण्यासाठी, त्यांच्या कर्जाच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्ज संपवण्यासाठी वापरू शकतात.

कोणते पर्याय सोपे आहेत?

कर्ज फेडल्यानंतर काही अतिरिक्त शिल्लक राहिल्यास, ते दोन्ही पती-पत्नींमध्ये सामायिक केले जाऊ शकते. यासारखे पर्याय वापरले जाऊ शकतात. दोन्ही पक्ष इच्छुक असल्यास, ते कर्जाची पूर्ण पुर्तता होईपर्यंत त्यांच्या हिश्श्यानुसार EMI भरणे सुरू ठेवू शकतात.

हे स्पष्ट आहे की घटस्फोटाने कर्ज कराराच्या अटींमध्ये बदल होत नाही. त्यामुळे संयुक्त गृहकर्ज घेताना परस्पर कायदेशीर करार होणे अत्यंत आवश्यक आहे; ईएमआय कोण भरेल आणि नातेसंबंध तुटल्यास किंवा विवाद झाल्यास घराचे मालकी हक्क कोणाकडे असतील हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. कर्ज घेताना, एखाद्याने आपत्कालीन परिस्थितीत संपूर्ण EMI एकट्याने भरण्याची आर्थिक क्षमता आहे का याचा विचार केला पाहिजे. तरच अशा परिस्थितीतून वाचवता येईल.