E20 इंधनावर SC मध्ये याचिका फेटाळली: वाहनाची सुसंगतता सांगण्यासाठी ऑनलाइन डेटाबेसची मागणी होती.

बिझनेस डेस्क – सोमवार, 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेट्रोल पंपांच्या नोझलवर पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण किंवा टक्केवारी स्पष्टपणे लिहिण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, या प्रकरणात तो संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यासमोर आपली मागणी मांडू शकतो. याचिकेत जुन्या वाहनांवर E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

वाहनांची सुसंगतता सांगण्याची मागणी करण्यात आली

याचिकाकर्त्याने सरकारकडे अधिकृत आणि सार्वजनिक ऑनलाइन अनुकूलता डेटाबेस तयार करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये वाहन कंपनी, मॉडेल, इंजिन प्रकार आणि वाहन निर्मितीचे वर्ष या आधारे माहिती देण्याचे सुचविले होते. याद्वारे, वाहन मालक त्यांचे वाहन E20 किंवा इतर इथेनॉल-मिश्रित इंधन वापरण्यासाठी किती योग्य आहे हे शोधू शकतात.

E20 च्या प्रभावाची तपासणी करण्यासाठी तज्ञ समितीची सूचना

E20 पेट्रोलच्या प्रत्यक्ष परिणामाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. प्रस्तावित समितीमध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, भारतीय मानक ब्युरो म्हणजेच BIS यांच्या प्रतिनिधींसह स्वतंत्र ऑटोमोबाईल इंजिनीअर्सचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली होती. विविध वयोगटातील वाहने आणि रस्त्यावर धावणाऱ्या मॉडेल्सवर E20 इंधनाचा काय परिणाम होतो याचा अभ्यास समितीने करावा आणि त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

मायलेज आणि इंजिनच्या आयुष्यावरील प्रभावाचे मूल्यांकन

याचिकेत, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलचा वाहनांचे मायलेज, इंजिनचे आयुष्य आणि देखभाल खर्चावर काय परिणाम होतो याची चौकशी करण्याची मागणीही समितीकडे करण्यात आली होती. यासोबतच इंधनाच्या वापराचा वाहनाच्या वॉरंटी आणि विमा दाव्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्याची मागणीही करण्यात आली.

पर्यावरण आणि अन्न सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला

E20 च्या पर्यावरणीय प्रभावाचा अभ्यास करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. यामध्ये वाहनांचे उत्सर्जन आणि इथेनॉलच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण यांचा समावेश आहे. याशिवाय अन्नसुरक्षा आणि पशुखाद्यावर इथेनॉल उत्पादनासाठी धान्य आणि ऊस वापरण्याचा संभाव्य परिणाम तपासण्याची मागणीही करण्यात आली.

जुन्या वाहनांची चिंता का होती?

E20 इंधनामध्ये पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळलेले असते. जुनी वाहने या प्रकारच्या इंधनाशी पूर्णपणे सुसंगत नसल्यास त्यांचे मायलेज, इंजिनचे घटक आणि देखभालीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती. यासाठी वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनासाठी कोणत्या प्रकारचे इथेनॉल-मिश्रित इंधन योग्य आहे, याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली.

एससी काय म्हणाले?

सध्या या मागणीवर कोणतेही निर्देश देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याकडे जाण्यास सांगितले. म्हणजेच, न्यायालयाने या याचिकेद्वारे पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलची टक्केवारी लिहिण्याबाबत किंवा वाहनांच्या अनुकूलतेचा अधिकृत डेटाबेस तयार करण्याबाबत कोणतीही व्यवस्था ठरवलेली नाही.