मदरशांच्या शिक्षण पद्धतीबाबत उत्तराखंड सरकारने आपली भूमिका कडक केली आहे. आता फक्त तेच मदरसे राज्यात काम करू शकतील जे विहित मानकांची पूर्तता करतात आणि उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाकडून मान्यता प्राप्त करतात आणि उत्तराखंड शालेय शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहेत. मान्यता न घेणारे मदरसे नियमानुसार कारवाई करून बंद करण्यात येतील.
मदरसांबाबत सरकारच्या कठोरतेच्या पार्श्वभूमीवर रुद्रपूर येथील जश्न-ए-मोहम्मदी मिरवणुकीत त्रिशूल चौकात कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीचे प्रकरणही समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित मौलवीला अटक केली होती. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने त्याचा मदरसा सील केला होता. संबंधित मदरसा विहित मान्यतेशिवाय सुरू असून लागू नियमांचे पालन करीत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही कृतीबाबत सरकारच्या कठोर धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. धर्मांधतेला खतपाणी घालणाऱ्या अशा शिक्षण पद्धतीला देवभूमीत स्थान दिले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने बनवलेले नियम आणि कायदे सर्व संस्थांना समान रीतीने लागू होतील आणि सर्व परिस्थितीत त्यांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
सरकारच्या या निर्णयानंतर आता नजर त्या ४५२ पूर्व-नोंदणीकृत मदरशांवर आहे, त्यापैकी सुमारे २०० मदरशांनी मान्यता मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. साइटवर तपासणी आणि कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर, कोणते मदरसे नवीन मानकांची पूर्तता करतात आणि कोणत्या संस्थांवर कारवाई होईल हे ठरवले जाईल.
अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते म्हणाले की, राज्यातील उत्तराखंड मदरसा बोर्डात यापूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या ४५२ मदरशांना आता अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणांतर्गत मान्यता मिळावी लागेल. ते म्हणाले की, जे मदरसे विहित प्रक्रियेनुसार मान्यता घेत नाहीत त्यांना चालवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
ते म्हणाले की, आतापर्यंत सुमारे 200 मदरशांमधून ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांच्या आधारे संबंधित मदरशांची जागेवर तपासणी करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाशी, धार्मिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रमही अधिकाराच्या कक्षेत जोडावा लागेल: सरकारने मदरशांना केवळ धार्मिक शिक्षणापुरते मर्यादित न राहता औपचारिक शिक्षण पद्धतीच्या मानकांची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मदरशांना मान्यता देण्यासोबतच उत्तराखंड शालेय शिक्षण मंडळाकडून संलग्नता घ्यावी लागेल आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे लागेल.
अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रा.सुरजित सिंग गांधी म्हणाले की, मान्यता मिळण्यासाठी मदरशांना त्यांच्या इमारती, खोल्यांची क्षमता, विद्यार्थ्यांची आसनव्यवस्था, वीज, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांसह मूलभूत सुविधांची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय मदरसा संचालकांकडून बँक खाती आणि संस्थेला मिळालेल्या आर्थिक मदतीचा तपशीलही मागवला जाणार आहे. या सर्व बाबी तपासून प्राधिकरण मान्यतेबाबत निर्णय घेईल.
प्रो. गांधी म्हणाले की, मदरशांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या धार्मिक शिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रमही प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केला जाईल. ते म्हणाले की, अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाची व्याप्ती केवळ मुस्लिम संस्थांपुरती मर्यादित नसून शीख, बौद्ध आणि ख्रिश्चन संस्थांनाही त्याच्या कक्षेत समाविष्ट केले जाईल.
हेही वाचा-
- मध्य रेल्वेची गणपती उत्सवाची मोठी तयारी, 262 विशेष गाड्या चालवल्या!
Comments are closed.